ताज्या महापालिका निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे भाजपने यश मिळवले, हे दिसलेच. राज्यात एकूणच विरोधी पक्ष विविध कारणांनी ढेपाळलेले आणि मुंबईत विरोधी पक्षीय बनू पाहणाऱ्या ठाकरे बंधूंची दिशा चुकलेली. त्यामुळे भाजपस म्हणावे तसे आव्हान कोठेच उभे राहिले नाही. लातूर, परभणी वा कोल्हापुरात जे काही दिसते ते अगदीच अपवाद. ते निर्माण झाले कारण त्या त्या शहरांत अजूनही काँग्रेसचे स्थानिक नेतृत्व उभे आहे म्हणून. म्हणजे जेथे जेथे काँग्रेस वा विरोधी पक्षीय नेत्यांनी सातत्याने काम केले तेथे जनतेने त्यांना साथ दिली. हा धडा ज्याप्रमाणे काँग्रेस श्रेष्ठीनामक अस्तित्वाने अदृश्य; पण परिणामांत दृश्य अशा घटकाविषयी आहे तितकाच तो मुंबईत राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीही आहे. पर्याय आपण देऊ शकतो हा विश्वास जोपर्यंत मतदारांत एखादा पक्ष निर्माण करू शकत नाही तोपर्यंत जनता त्यांस साथ देत नाही, हा अलीकडचा इतिहास. त्याचीच पुनरावृत्ती या निवडणुकांतही दिसून आली. सबब ठाकरे असोत वा अन्य कोणी. त्यांनी मुख्य विषयाकडे वळावे आणि अंग झटकून कामास लागावे. उगाच निवडणूक आयोगादी सरकारी यंत्रणांच्या नावे गळे काढू नयेत आणि मराठी माणसावर अन्याय वगैरेही टाहो फोडू नयेत. जे जिंकले त्यातही प्राधान्याने मराठी आहेत आणि ठाकरे बंधूंस मत देणाऱ्यांत अमराठीही आहेत. तेव्हा समोरचा कष्ट करताना दिसला तर(च) त्याचे रडणे गांभीर्याने घेतले जाते. कष्टाखेरीजच्या रडण्यास कांगावा असे म्हणतात. मतदार तो ओळखतात. तो टाळून खऱ्या मुद्द्यांस भिडावयाचे असेल तर आपल्या शहरांच्या अंतरंगात डोकावावे. कोणत्याही शहरांतील रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांच्या संख्येशी स्पर्धा करतील इतके मुद्दे आपल्या नगरांत आढळतील.
स्मार्ट सिटी हा त्यापैकी एक. केंद्र सरकारने बराच मोठा गाजावाजा करून ही योजना हाती घेतली. महाराष्ट्रातील आठ प्रमुख शहरांचा अंतर्भाव या योजनेत आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, ठाणे, सोलापूर, कल्याण डोंबिवली इत्यादी. या सर्व शहरांत भाजप आणि ठाण्यात भाजपचा साथीदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा विजय झाला. या शहरांत विरोधकांनी स्मार्ट सिटी योजनेचे काय झाले हा प्रश्न तरी उपस्थित केला काय? ही सर्व शहरे स्मार्ट होणे राहिले दूर, पण त्यातील जगण्याचा दर्जा होता त्यापेक्षा खाली गेला. या शहरांतील हवामान, वाहतूक, सार्वजनिक आरोग्य इत्यादी किती प्रश्नांस विरोधकांनी हात घातला. या सर्व शहरांतील रस्ते दिव्य म्हणावेत असे. अपवाद अर्थातच नागपूर या एका शहराचा. पण बाकी सर्वत्र आनंदी आनंदच. त्या शहरांतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा धसास लावण्यासाठी विरोधकांनी काय केले? यातील ठाणे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अंगण. त्यांचा कंत्राटदार सोस सर्वच जाणतात. त्यापायी या शहरात नको इतकी कामे काढली गेली आणि ती रेटण्यासाठी शेकडो वृक्षांचीही हत्या झाली. त्याचप्रमाणे पूर्व द्रुतगती मार्गावरील वृक्षांवरही कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे आणि तेथील वाहतूक कोंडी दिरंगाईचे नित्यनवे विक्रमही रचत आहे. विरोधकांनी या मु्द्द्यास हात घातला काय? नाशिक हे शहर तर झाडे लावण्यापेक्षा तोडण्यासाठी आता ओळखले जाऊ लागले आहे. या शहरांतील वृक्षतोडीविरोधात राजकीय पक्षांपेक्षा सामान्य नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी उभे राहिले. राजकीय नेत्यांनी छायाचित्र-संधी तेवढ्या साधल्या. तो मुद्दा तापल्यावर राजकारणी माध्यमांकडे पाहात त्यात उतरले.
दुसरा डोळेझाक करता येत नाही असा विषय म्हणजे राज्य आणि नंतर केंद्राने हाती घेतलेली अमृत योजना. आज तिचे नावही कोणास आठवत नसले तरी जवळपास दीड-दोन लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे या योजनेंतर्गत देण्यात आलेली आहेत. ‘अटल मिशन फॉर रिज्युव्हिनेशन अॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन’ म्हणजे ‘अमृत’. किती शहरांनी या योजनेमुळे आपल्याकडे नवे रूपडे धारण केले? शहरी वाड्यावस्त्यांत या योजनेमुळे नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार होता आणि मलनि:सारण व्यवस्था निर्माण केली जाणे अपेक्षित होते. सरकारचे म्हणणे असे की जवळपास १० लाखभर नळ जोडण्या यातून दिल्या गेल्या. ते खरे असेलही. पण या नळांतून पाणी येते काय? या योजनेत २० हजार कोटभर रुपयांचे १८१ प्रकल्प मंजूर केल्याचे सरकार सांगते आणि त्यासाठी कंत्राटे दिली गेल्याची माहिती दिली जाते. ती खरी असेलच. कारण नवनवी कंत्राटे देण्याची एकही संधी सरकार सोडत नाही. ही कंत्राटे दिली तेव्हा दिली गेली असतीलच.
पण कामांच्या पूर्ततेचे काय? अनेक गावांतील रस्ते या योजनेसाठी मोठ्या उत्साहात खोदले गेले. यातील किती कामे पूर्ण झाली? किती गावांतून नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला? मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरात पाणीपुरवठा हा आजही चिंतेचा विषय आहे. लातूरसारख्या शहरात तर दोन-तीन आठवड्यांनी नळास पाणी येते. मनमाड, भुसावळ या शहरांत नागरिक जगतात कसे, हा प्रश्न पडतो. अशा अनेक ठिकाणी महिन्यातून फार फार तर एकदा नळ ओले होतात. बाकी जगणे पाणी विकत घेऊन. यातून पाणी माफियांची एक मोठी साखळी निर्माण झाली असून या शहरांतील पाणी वितरण विस्कळीत ठेवण्यात त्यांना रस नाही, असे म्हणता येणे अवघड. ज्या छत्रपती संभाजीनगरात ठाकरे यांच्या शिवसेनेस धूळ चारली गेली तेथे या योजनेचे काम सुरू आहे त्यास नऊ वर्षे झाली. या काळात या योजनेचा खर्च ११०० कोटी रुपयांनी वाढला. त्यातील किती प्रत्यक्ष कामासाठी लागले आणि किती ‘वाटले’ गेले? यवतमाळसारख्या ठिकाणी ही योजना फसली म्हणून कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल झाले. ते योग्यच. पण ही कंत्राटे दिली कोणी? त्यांचे निकष काय होते?
याच्याच जोडीने शहरी गरिबांसाठीच्या घरांचे काय झाले? या योजनेचाही इतका बभ्रा केला गेला की जणू ही घरे गरजूंना मिळालीच. फक्त महाराष्ट्रासाठी म्हणून या योजनेद्वारे १२ लाख ७६ हजार इतकी घरे बांधली जाणे अपेक्षित होते. त्यापैकी किती घरे उभारली गेली? आपल्याकडे योजनांच्या सामाजिक ताळेबंदाची (सोशल ऑडिटिंग) पद्धत नाही. उदाहरणार्थ लाडकी बहीण. अशी एखादी योजना जाहीर करताना तिचे नक्की लक्ष्य काय? त्यातील खरे गरजवंत किती? नुसताच मलिदा ओरपणारे किती? या योजनेचा फायदा प्रत्यक्षात किती जणांस मिळाला? त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक स्तरांत त्यामुळे काय सुधारणा झाल्या? अशा योजनांची मुदत किती? किती साध्यानंतर योजनांचे प्रगतीपुस्तक सादर करायचे आदी प्रश्नच उपस्थित केले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांची उत्तरे मिळण्याचा प्रश्नच नाही. हे प्रश्न विचारणे हे खरे विरोधकांचे काम. त्यात अलीकडे ना विरोधी पक्षीयांस ना माध्यमांस गम्य. त्यामुळे हे खरे मुद्देच उपस्थित केले जात नाहीत.
आपली बकाल होत चाललेली शहरे हे देश म्हणून आपल्यासमोरचे मुख्य आव्हान आहे. या निवडणूक प्रचाराच्या काळात ‘लोकसत्ता’ने अशा खऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. ही चर्चा झाली आणि प्रश्न मिटले असे होणार नाही. जागरूकता घडवणे हे दीर्घकालीन काम. विरोधकांनी सुरुवात तरी करायला हवी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरांच्या विकासाचा शब्द देतात. यश मिळाले; आता विकासाचे तेवढे त्यांनी पाहावे.