ग्रीनलँडचा घास घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नामुळे युरोपीय देशांची डोकेदुखी वाढणारच, पण ट्रम्प यांना वेळीच शहाणपण न आल्यास आपल्याला आर्थिक संकट जाणवू शकते…
जी गोष्ट विकावयास नाही ती विकत घेण्याच्या प्रयत्नास बळकावणे असे म्हणतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे उत्तर गोलार्धाजवळील ग्रीनलँडबाबत हे करू इच्छितात. अमेरिकेची मानसिकताच व्यापारी. आपण पैशाने काहीही विकत घेऊ शकतो असे मानणारा एक मानवी समूह आपल्या आसपास नेहमी दिसतो. त्या वृत्तीचे आंतरराष्ट्रीय प्रतीक म्हणजे अमेरिका. त्या देशाचा भाग असलेले अलास्का, लुईझियाना आदी प्रांत अमेरिकेने विकत घेतलेले आहेत. म्हणजे असे प्रांत विकत घेणे हा अमेरिकेचा स्थायिभाव राहिलेला आहे. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे ग्रीनलँड विकत घेण्याचा या देशाचा प्रयत्न. याआधी अगदी १८६७ या वर्षी पहिल्यांदा वा नंतर पुढे १९१० या वर्षी अमेरिकेने असाच प्रयत्न करून पाहिला. तो अयशस्वी ठरला. नंतर दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या ग्रीनलँड भुकेने पुन्हा उचल खाल्ली. त्या महायुद्धात ग्रीनलँडचे व्यवस्थापन ज्याकडे आहे तो डेन्मार्क देश हिटलरच्या नाझींकडून गिळंकृत होईल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. हिटलरशी दोन हात करण्यात युरोपातील अन्य देशांच्या तुलनेत डेन्मार्क तितका भरभक्कम नव्हता. त्यामुळे त्या देशाने अमेरिकेकडे मदतीची याचना केली आणि त्यानंतर ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ उभारून अमेरिकेने उभयतांचे रक्षण केले. तेव्हापासून या बर्फाळलेल्या भूमीवर अमेरिकी फौजा कायमच वास्तव्यास असतात. ट्रम्प यांची ग्रीनलँड भूक जागी होण्यामागे हे एक कारण. वास्तविक भौगोलिकदृष्ट्या ग्रीनलँड हा अमेरिकेच्या जवळ आहे असे अजिबात नाही. अमेरिका आणि ग्रीनलँडची अतिरम्य राजधानी नूक (Nuuk) यांच्यातील अंतर किमान ४८०० किमी इतके आहे. तरीही हे बेट आपल्या मालकीचे हवे असा ट्रम्प यांचा आग्रह. ‘प्रेमाने’ विकत दिले जाणार नसेल तर आपण ते डेन्मार्ककडून लष्करी बळावर हिसकावून घेऊ असे ट्रम्प म्हणतात. काही व्यक्तींचे वेडसर भासणारे इरादे प्रत्यक्षात आणण्याच्या वल्गनांवर कधीही संशय घेऊ नये. कारण शहाण्यांस वेडे वाटणारे निर्णय अशी माणसे प्रत्यक्षात आणू शकतात. ट्रम्प हे अशांतील एक. एरवी त्यांच्या या अशा प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करणे शहाणपणाचे. पण हा त्यांचा वेडसर भासणारा निर्णय अमलात येण्याचा धोका असल्याने त्यावर भाष्य आवश्यक ठरते.
याचे कारण म्हणजे हे आपले ग्रीनलँड बळकावचे ईप्सित साध्य करण्यासाठी ट्रम्प यांनी एक पाऊल पुढे टाकले असून या ग्रीनलँडला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सुरुवात म्हणून या देशांवर १० टक्के इतके आयात शुल्क आकारले जाईल. ग्रीनलँड भौगोलिकदृष्ट्या युरोप खंडाचा भाग. त्या खंडातील ब्रिटन, फ्रान्स आदी देशांनी ग्रीनलँड आणि म्हणून डेन्मार्कच्या बाजूने भूमिका घेतली. युरोपातील अनेक देशांना ट्रम्प यांची ही हडेलहप्पी पसंत नाही. एरवी अमेरिकाधार्जिणे असणारे अनेक देश ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांची साथ सोडताना दिसतात. हे अर्थातच ट्रम्प यांना मान्य असणे शक्य नाही. ट्रम्प यांच्यासारखे नेते आपल्यातील जमीनदारी वृत्ती संधी मिळेल तेथे प्रकट करतात. ग्रीनलँड वादाने त्यांना ही आणखी संधी दिली. अशा मानसिकतेतील व्यक्तीस समोरच्याचे नुसते अनुमोदन चालत नाही. त्यांस संपूर्ण शरणागती हवी असते. युरोपीय देश त्यास तयार नाहीत. आधीच युक्रेनच्या मुद्द्यावर युरोपात दुभंग आहे. युक्रेनचा घास घेऊ पाहणाऱ्या रशियाच्या व्लादिमिर पुतिन यांना अनेक युरोपियनांचा विरोध. पण तो व्यक्त करण्यापलीकडे अधिक काही हे देश करू शकलेले नाहीत. कुठे शस्त्रपुरवठा कर, कुठे आर्थिक रसद पोहोचव इत्यादी कुटिरोद्याोग हे युरोपीय देश युक्रेनच्या मुद्द्यावर चालवतात. पण ते तितकेच. त्याचा पुतिन यांच्यावर फारसा काही परिणाम होताना दिसत नाही. पुतिन यांच्यासाठी युरोपीय देशांपेक्षा अमेरिका काय भूमिका घेते आणि ट्रम्प कोणती पावले उचलतात, हे अधिक महत्त्वाचे. त्या आघाडीवर आपण ट्रम्प यांस खुंटीवर टांगू शकतो हे पुतिन यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे पुतिन ना अमेरिकेची फिकीर करतात ना युरोपची. असे असताना ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड घुसखोरीच्या निमित्ताने अमेरिका हा आणखी एक आडमुठा उंट आपल्या तंबूत यावा हे युरोपियनांस मान्य नाही. त्यांची भूमिका रास्त.
ती व्यक्त करण्याची हिंमत इंग्लंडचे पंतप्रधान कीएर स्टार्मर यांनी दाखवली. त्यांनी फोनवर संपर्क साधून ट्रम्प यांना विरोध दर्शवला आणि वर राष्ट्रास उद्देशून केलेल्या भाषणात आपल्या देशाची भूमिका काय असेल हे स्पष्ट केले. अमेरिका आणि इंग्लंड उभयपक्षी संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत हे मान्य; परंतु आपण ग्रीनलँडच्या प्रश्नावर अमेरिकेची साथ देऊ शकत नाही, हे सांगण्यास ते कचरले नाहीत. शेजारी फ्रान्सही याच मताचा. जर्मनी असो वा नॉर्वे, स्वीडन वा अन्य युरोपीय देश. त्यांना अमेरिकेची ही संभाव्य कृती मान्य नाही. पण त्याची कसलीही फिकीर न करता ट्रम्प यांनी ‘‘युरोपमध्ये शांतता नांदणे ही आपली जबाबदारी नाही’’, असे विधान केले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. हा गृहस्थ उद्या ग्रीनलँडचा घास घेण्यास कमी करणार नाही. अमेरिकी सैन्य चालून आल्यास पहिली गोळी आम्ही झाडू अशा अर्थाचे विधान डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट फ्रेडरिकसन करतात. ते शौर्य निदर्शक खरे. पण त्यात काही तथ्य नाही. डेन्मार्कचा जीव तो काय! त्याच्या बाजूने युरोपीय समर्थक देशांची तटबंदी उभी ठाकली नाही तर अमेरिकेसमोर डेन्मार्कचे काहीही चालणार नाही. अशा वेळी असा काही आततायीपणा ट्रम्प खरोखरच करतील किंवा काय, असा प्रश्न अजिबात नाही. तो त्यांनी खरोखरच केला तर काय हा यातील प्रश्न.
त्याचे उत्तर आजमितीस जगातील कोणाकडेही असण्याची शक्यता नाही. खुद्द ट्रम्प यांनादेखील ते माहीत असेल की नाही, हा प्रश्न. ट्रम्प यांच्यासारख्या व्यक्ती धोरणीपणा, मुत्सद्देगिरी वगैरेपेक्षा अंत:प्रेरणा महत्त्वाची मानतात. या प्रेरणेतून व्हेनेझुएलावर हल्ला करावेसे वाटले? करून टाका. पलीकडील क्युबा ताब्यात घ्यावयाची इच्छा आहे? तशा तयारीला लागा. ग्रीनलँडचा घास घ्यायचा आहे? तशी इच्छा कसलाही अनमान न करता व्यक्त करा, असे ट्रम्प यांचे वागणे. ग्रीनलँडच्या पोटात अमूल्य खनिजे आहेत आणि त्याचे उत्तर गोलार्धातील स्थान संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे; हे खरेच. पण म्हणून आपल्या देशासाठी महत्त्वाची प्रत्येक गोष्ट अशा पद्धतीने गिळंकृत करावी असा त्याचा अर्थ नाही.
तो ट्रम्प यांना सांगणार कोण, हा प्रश्न. ट्रम्प यांचा वरवंटा असा अनिर्बंधपणे फिरू लागला तर आधीच तोळामासा असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठेच आव्हान निर्माण होईल. आज, सोमवारी भारतीय भांडवली बाजार वरवर पाहता काहीही कारण नसताना घसरला त्यामागे अमेरिका-ग्रीनलँड-युरोप हा संभाव्य व्यापार संघर्ष हे एक कारण आहेच आहे. तेव्हा हा प्रश्न सामंजस्याने सुटला नाही आणि ट्रम्प यांना शहाणपण आले नाही तर आपल्यासमोरही आर्थिक संकट निर्माण होणार, हे उघड आहे. ट्रम्प ही जागतिक डोकेदुखी आहे. यंदाच्या वर्षी अमेरिकेत होऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकांपर्यंत हा इसम असेच वेडसर चाळे करत राहणार. त्या निवडणुकांत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकनांचा पराभव होईपर्यंत हा ट्रम्प ट्रॅश (कचरा) आपणास झेलावा लागेल असे दिसते.
