पक्षाध्यक्षपदी कोणास नेमावे या प्रश्नाची उठाठेव सदर पक्ष सोडल्यास इतरांनी करण्याचे कारण नाही. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्षपद कोणा नितीन नबीन नामे आमदाराकडे गेले हा इतरांच्या टीकाटिप्पणीचा विषय नाही. कोणाचे नेतृत्व मानावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. ज्यांचे मावळणे बरेच लांबले त्या जयप्रकाश नड्डा यांची नियुक्ती जेव्हा भाजपच्या अध्यक्षपदी झाली तेव्हाही अशा प्रतिक्रिया उमटल्या आणि कोण हे नड्डा असा प्रश्न अनेकांस पडला. आताही या नबीनांच्या नियुक्तीचा धक्का भाजपवासीयांसही मोठ्या प्रमाणावर बसला. या नियुक्तीचे आदेशबरहुकूम स्वागत करण्याआधी बऱ्याच जणांनी गूगलाधारे आपल्या नवीन अध्यक्षाविषयी काहीबाही माहिती घेतली.
तेव्हा भाजपेतरांस धक्का बसला असल्यास आश्चर्य नाही. या प्रसंगी चर्चा या नबीनांस भाजपने शोधून काढले कोठून या विषयावर न करता ते पक्षनेतृत्व अशा नवख्यास शीर्षस्थ पदी बसवून निर्धास्त कसे राहू शकते; या विषयावर हवी. या प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले तसे ‘एक ही काफी है’ या वास्तवात असले तरी भाजपस असे प्रयोग कसे काय ‘परवडू’ शकतात; याचा महत्त्वपूर्ण तपशील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ताज्या विशेष वृत्तात तपशीलवार मिळेल. कोणा नबीन यांची भाजपाध्यक्षपदी निवड होणे आणि हा तपशील जाहीर होणे यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसला तरी भाजपची राजकीय आणि आर्थिक संपन्नता यातून उघड व्हावी.
हे भाजपचे ऐश्वर्य त्या पक्षाने निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या ताळेबंदातून उघड होते. त्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षात भाजपने निवडणुकांत प्रचारादी कारणांवर तब्बल ३,३३५ कोटी रु. इतकी बुलंद रक्कम खर्च केली. त्याआधीच्या निवडणुकांपेक्षा हा खर्च २४६ टक्के इतका अधिक आहे. आधीच्या निवडणुकांत भाजपने सुमारे १,३५३ कोटी रु. उडवले; तर ताज्या निवडणुकांत ३,३३५ कोटी रुपये. यापैकी २,२५७ कोटी रु. हे जाहिरातबाजीवर असून त्यातील १,१२५ कोटी रुपयांचा खुर्दा फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर खर्च झाला. खेरीज भाजपने शीर्षस्थ नेत्यांच्या विमान, हेलिकॉप्टरादी प्रवासावर ५८३ कोटी रु. उडवले. या तुलनेत काँग्रेसचा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांतील एकूण खर्च आहे फक्त ८९६ कोटी रु. त्याआधीच्या निवडणुकांत ही रक्कम ६१९ कोटी रु. इतकी(च) होती.
म्हणजे भाजप १,३५३ कोटींवरून ३,३३५ कोटी रुपयांवर गेला तर काँग्रेस फक्त ६१९ कोटींवरून ८९६ कोटी रुपयांपर्यंतच मजल मारू शकली. यात तसे आश्चर्य नाही. कारण २०२४-२५ या वर्षात त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत भाजपचे एकूण उत्पन्न ४,३४० कोटी रुपयांवरून ६,७६९ कोटी रुपयांवर गेले होते. भाजप इतका धनाढ्य आहे की, ३१ मार्च २०२५ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भाजपकडे तब्बल १२,१६४ कोटी रुपयांची श्रीशिल्लक होती आणि त्यापैकी ९,९९६ म्हणजे जवळपास १० हजार कोटी रु. वट्ट रोख स्वरूपात होते. भाजपच्या या रोख गंगाजळीत फक्त एका वर्षात जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाली, असे भाजपला द्यावा लागलेला ताळेबंद दर्शवतो.
ही आकडेवारी राजकीय पक्ष आणि राजकारण अभ्यासक, विश्लेषक अशांचे डोळे विस्फारणारी खरीच. ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’, हे आपले जीवनविषयक तत्त्वज्ञान. म्हणजे तळे राखणाऱ्याने पाण्याचे चार घोट जरा जास्त घेतले तर ते आपण सामाजिकदृष्ट्या क्षम्यच मानतो. तेव्हा भाजपची ही ऐश्वर्यसंपन्नता तशी संस्कृतीस धरूनच म्हणायची. आणि त्यात भाजप गेली कित्येक वर्षे कित्येक ‘तळी’ राखतो आहे. तेव्हा त्याचे पाणी चाखणे ठीक म्हणायचे. या पक्षाच्या इतक्या प्रचंड महसुलाची तुलना कायद्यानुसार नोंदल्या गेलेल्या कंपन्यांशी करू गेल्यास हे चित्र अधिक स्पष्ट व्हावे. ‘पास पास’, ‘बाबा इलायची’, ‘बाबा सुपारी’, ‘रजनीगंधा पान पसाला’ यांचे उत्पादन तसेच ‘रॅडिसन’ ब्रॅण्डची काही हॉटेले इतका अवाढव्य व्यवसाय असलेल्या ‘डी. एस. ग्रुप’ने गेल्या वर्षी १० हजार कोटी रुपये महसुलाचा टप्पा पार केला.
आणि ‘पॅराशूट’ खोबरेल तेल, ‘सफोला’, ‘हेअर अॅण्ड केअर’ इत्यादी ब्रॅण्डसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘मेरिको इंडस्ट्रीज’ला ३५ वर्षांत गतसाली प्रथमच १० हजार कोटी रु. महसुलास गवसणी घालता आली. आणखीही काही अन्य अशी उदाहरणे सहज आढळतील. पण हा सर्व या कंपन्यांचा महसूल. त्या तुलनेत भाजपकडे आर्थिक वर्ष संपताना जवळपास १० हजार कोटी रु. इतकी फक्त रोकड होती. सरकारी पातळीवरून भाजपसाठी खर्च होतो त्याचा अंतर्भाव यात नसणार. म्हणजे विविध सरकारी खाती, महामंडळे, सरकारी कंपन्यांकडून विविध योजनांच्या मिषाने ज्या जाहिराती केल्या जातात त्यांचा खर्च वेगळा. अर्थात अनेक सरकारी खात्यांचे वर्तन सत्ताधीशांच्या पक्षाचा घटक असल्यासारखे असते ही बाब निराळी. असो.
एरवीही आपल्याकडे पक्षसत्ता आणि राजसत्ता यांच्या फारकतीत अधिकाराचा तराजू हा नेहमी राजसत्तेच्या बाजूनेच कलतो. देशाच्या राजकीय इतिहासात फार कमी प्रसंग असे आहेत की ज्या वेळी पंतप्रधानांच्या पक्षाचा अध्यक्षही काही एक प्रतिमा असलेला निवडला गेला. पं. नेहरू यांच्यासारखी अतोनात लोकप्रिय, आणि बुद्धिमानही, व्यक्ती पंतप्रधानपदी असताना काँग्रेसची धुरा सरदार पटेल आदी मान्यवरांकडे होती हे खरे. पण पं. नेहरूंचेही पुढे तत्कालीन पक्षाध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन यांच्याशी मतभेद झाले. त्या वेळी माघार घ्यावी लागली ती टंडन यांनाच. पुढे त्यांच्या कन्येच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पक्षाध्यक्ष आणि पायपुसणे यातील फरक नष्ट होत गेला.
‘इंदिरा इज इंडिया’ म्हणणारे देवकांत बरुआ अध्यक्षपदी बसवले गेले. एखादा नरसिंह राव यांचा पंतप्रधानपदाचा अपवाद वगळता काँग्रेसाध्यक्ष तसे बिनचेहऱ्याचेच राहिले. भाजपच्या सत्ताकाळातही परिस्थिती काही बदलली असे नाही. या पक्षानेही बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ती असे काहीही जनाधार नसलेले नेते अध्यक्षपदी बसवले आणि नंतर भ्रष्टाचार प्रकरणात सापडल्यावर लक्ष्मण यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. वास्तविक एके काळी अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शहा असे तगडे नेते भाजपचे अध्यक्षपद भूषवून गेले. पण सत्ताकेंद्र जसजसे मजबूत होत गेले तसतशी भाजपच्या अध्यक्षपदीही बिनचेहऱ्याच्या व्यक्ती बसवण्याची परंपरा सुरू झाली. नड्डा ही त्याची सुरुवात आणि नबीन हे त्याचे पुढचे पाऊल. विरोधी पक्षात बसायची वेळ आली की पक्षाध्यक्ष तगडा हवा आणि सत्ता मिळाल्यावर मात्र तो सत्ताधीशांच्या ताटाखालचे मांजर बनून राहण्यात धन्यता मानणारा हवा, अशी ही वाटणी. आताही तेच झाले.
वास्तविक सत्ता असली की पैसाही येतो आणि पैसही वाढण्यास मदत होते. फक्त काँग्रेस आणि भाजप यातील फरक इतकाच की काँग्रेसमध्ये नेते धनवान होत गेले आणि पक्ष गरीब राहिला. भाजप काळात नेतेही धनाढ्य झाले आणि त्यांनी पक्षही धनधान्याने ओसंडून वाहता राहील याची काळजी घेतली. तेव्हा मुदलात हाताशी इतक्या प्रचंड रकमेची ऊब असेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारखी कर्तव्यकठोर जोडी असेल तर अध्यक्षपदी बसलेली व्यक्ती ‘नबीन’ असो की जुनी; काय फरक पडतो? भाजपतील धुरीणांनी असाच विचार केला असेल तर त्यात आश्चर्य नाही.