नागपूर :- मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांकरिता वर्ष 2026-27 च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारुप आराखडे अंतिम करण्यासाठी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा अतिरीक्त निधीची मागणी या बैठकीत जिल्ह्यांकडून करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे आयोजित या बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, शिक्षण राज्य मंत्री डॉ.पंकज भोयर, मुख्यमंत्र्याच्या अतिरीक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे आणि प्रधान सचिव शिखर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता आदी उपस्थित होते. तर विभागीय आयुक्त कार्यालयातून विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ,नियोजन उपायुक्त अनिल गोतमारे उपस्थित होते.
या बैठकीत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना आणि प्रारुप आरखडयाबाबत सादरीकरण केले. जिल्ह्यांमधील विविध विकास कामांसाठी वित्तीय मर्यादेपेक्षा अतिरीक्त निधीची मागणी या जिल्ह्यांकडून करण्यात आली. आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार,किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे तर आमदार सुमित वानखेडे यांनी प्रत्यक्ष बैठकीस उपस्थित राहून मागण्या मांडल्या.
