– 17 हजार रु.हेक्टेयर के हिसाब से खरीफ फसल नुकसानी के मिलें 36 करोड़, किसानों के खातों में शुरू हुआ वितरण
विधायक विनोद अग्रवाल :- खरीफ के दौरान साइड सीजन के अतिरिक्त 20 करोड़ के प्रयत्न शुरू, 10 हजार रु. हेक्टेयर के हिसाब से जल्द मिलेगी नुकसान भरपाई..
पिछले ग्रीष्मकालीन रबी नुकसानी के 10 करोड़ की मंजूरी हेतु सरकार सकारात्मक, ये रकम भी जल्द होगी किसानों के खातों में जमा..
यासीन शेख, गोंदिया :- गोंदिया क्षेत्र के बारिश प्रभावित किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बारिश से खरीफ फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद विधायक विनोद अग्रवाल के सतत प्रयत्न से सरकार ने किसानों को आर्थिक राहत प्रदान की है, जिसके तहत अब 36 करोड़ रुपये की राशि मंजूर होकर सीधे किसानों के बैंक खातों में रुपये जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
विशेष है कि खरीफ 2025-26 में भारी बारिश ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के धान उत्पादक किसानों की कमर तोड़ दी थी। अत्यधिक खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की आमदनी पर गहरा असर पड़ा। हालात को देखते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने प्रशासन को तुरंत फसल सर्वे कराने के निर्देश दिए थे और नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद सरकार से आर्थिक नुकसान राहत देने की मांग की थी।
इसी प्रयास के तहत अब राज्य की किसान हितैषी सरकार ने धान उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत देते हुए 36 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदान की है, जो अब किसानों के बैंक खातों में 17 हजार रुपये हेक्टेयर के हिसाब से ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके साथ ही खरीफ के साइड सीजन के दौरान 17 हजार हेक्टेयर के और अतिरिक्त फसल नुकसानी के 20 करोड़ रुपये हेतु भी राशि मंजूर कराने का प्रयत्न शुरू है जो 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धान उत्पादक किसानों के बैंक खातों में पैसे वितरण करने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी।
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, खरीफ नुकसान भरपाई के साथ ही पिछले साल 2025 के ग्रीष्मकालीन रबी सीजन के दौरान बेमौसमी बारिश से हुए फसल नुकसान को लेकर भी किसान चिंतित है। उन्होंने कहा, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं। रबी नुकसानी का आर्थिक मुआवजा राशि देने हेतु भी राज्य सरकार से मांग की गई, जिसे सरकार ने सकारात्मक रूप में लेकर जल्द 10 करोड़ की राशि मंजूर करने की सहमति दर्शायीं है। जल्द ये राशि भी किसानों को 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रदान की जाएगी।