– महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध; राज्यात ५ हजार प्रकरणे निकाली – रुपाली चाकणकर
गडचिरोली :- ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या जनसुनावणीमध्ये आज प्राप्त सर्व ४४ तक्रारींवर कार्यवाही करण्यात आली. महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियोजन भवन येथे आयोजित जनसुनावणीला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अपर पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय आसवले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अ.पू. खानोलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) दीपक बानाईत, नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर यांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उद्घाटन सत्रात मार्गदर्शन करताना रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले की, महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी मुंबईत चकरा माराव्या लागू नयेत, स्थानिक पातळीवरच त्यांच्या तक्रारींचा जागेवर निपटारा व्हावा, या उद्देशाने आयोग स्वतः जिल्ह्यात येऊन सुनावणी घेत आहे. राज्यभरात आतापर्यंत ५ हजार प्रकरणे जनसुनावणीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
४४ तक्रारींवर कार्यवाही
आजच्या जनसुनावणीत एकूण ४४ तक्रारींवर कार्यवाही करण्यात आली. त्यामध्ये – कौटुंबिक समस्या – २२, सामाजिक समस्या – ५,ज्ञआर्थिक समस्या – ३ व इतर १४ तक्रारींचा समावेश होता. जनसुनावणीत प्राप्त तक्रारींचा जलद व प्रभावी निपटारा व्हावा यासाठी चार स्वतंत्र पॅनल तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक पॅनलमध्ये संबंधित विभागांचे अधिकारी, कायदेविषयक तज्ज्ञ व पोलीस प्रशासनाचे प्रतिनिधी सहभागी होते. सर्व संबंधित प्राधिकरणे एकाच ठिकाणी उपस्थित असल्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये जागेवरच तोडगा काढण्यात आला.
मदतीसाठी टोल-फ्री क्रमांक
महिलांनी कोणतीही अडचण असल्यास त्यांनी टोल फ्री क्रमांक १०९१ महिला हेल्पलाईन, ११२ आपत्कालीन सेवा, वन स्टॉप सेंटर, भरोसा सेल व दामिनी पथक या माध्यमांतून तक्रार नोंदवावी, तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असे अध्यक्षा चाकणकर यांनी सांगितले.
गर्भ न मारणारे हे गर्भश्रीमंत
हुंडाबळी प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असतानाही मुलींचा छळ होणे दुर्दैवी आहे. हुंडा देणारा व घेणारा दोघेही गुन्हेगार आहेत. मुलींना चांगले शिक्षण देऊन त्यांच्या कर्तृत्वावर विवाह व्हावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी पालकांनी सजग राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
आदिवासी भागात गर्भपाताचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा उल्लेख करत, “गर्भ न मारणारे हे गर्भश्रीमंत आहेत,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, विधी सेवा प्राधिकरण चे सचिव खानोरकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय आसवले यांनी देखील यावेळी आपले मनोगत व्यक्त करून त्यांच्या विभागामार्फत महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी केले.