मुंबई :- महा-रेराअंतर्गत थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी राज्य शासनाने कडक भूमिका घेतली असून वसुली ३४ टक्क्यांपेक्षा अधिक करणार असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईपोटी जारी केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न विचारला होता.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, घर खरेदीदारांच्या हितासाठी महा-रेराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. महा-रेरा कायदा हा ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आणला असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत आढावा बैठक घेऊन वसुलीबाबत कठोर धोरण राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्य शासनाने वसुली प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश दिले आहेत. बिल्डरांच्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी भूमी अभिलेख, मुद्रांक विभाग, मालमत्ता कर विभाग, कंपनी नोंदणी विभाग, आरटीओ तसेच आवश्यकतेनुसार आयकर विभागाकडून अतिरिक्त माहिती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित विकासकांची इतर जिल्ह्यांतील मालमत्ता शोधून ‘आरआरसी’ प्रक्रियेद्वारे वसुली केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य सचिवांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन वेळोवेळी आढावा घेतला आहे. कोल्हापूर, मुंबई आणि पालघरसह ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसुलीचे प्रमाण कमी आहे तेथे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नियमित पुनरावलोकन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वसुलीचे प्रमाण ३४ टक्क्यांवरून वाढविण्यासाठी पुढील काळात कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.
