– मुख्याधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात ६ वसुली पथकाची कामगिरी
– थकीत करथकव्यांचे दणाणले धाबे
– रामटेक नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती झाली बळकट
सचिन चौरसिया,प्रतिनिधी रामटेक :- नगरपरिषद रामटेकच्या वतीने गेल्या काही दिवसांपासुन शहरात करवसुली मोहीम राबविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे करवसुलीसाठी एकुण सहा पथके तयार करण्यात आलेले असुन त्यांचे नेतृत्व आपल्या सक्तीच्या कार्यप्रणालीसाठी चर्चीत असलेल्या रामटेक नगरपरीषदेच्या मुख्याधिकारी पल्लवी राऊत ह्या स्वतः करीत आहे. नगरपरिषदेचा कर थकवुन बिन्धास्त व निश्चिंत बसलेल्या करथकव्या मालमत्ता धारकांकडुन करवसुली करण्यात येत आहे. तेव्हा थकीत मालमत्ता धारकांनी चांगलाच धसका घेतला असून, २८ फेब्रुवारीपर्यंत आर्थिक वर्ष २०२५- २६ ची वसुली ६० % पेक्षा अधिक झालेली असून चक्क १ कोटी ५१ लक्ष रुपये इतकी रक्कम नगर परिषदेच्या तिजोरीत जमा झालेली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदची आर्थिक स्थिती बळकट झाली आहे.
दि. १९ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार चालू वर्षात मालमत्ता कर देयकावर लागलेल्या शास्तीवर सुट देण्याची तरतूद नसून फक्त ३१/०३/२०२५ अखेरीस लागू असलेल्या शास्तीवर सुट देण्याबाबत तरतूद आहे. त्याप्रमाणे अशा मालमत्ताची ३१/०३/२०२५ पर्यंतची शास्ती माफ केल्यावर सुद्धा ज्यांच्यावर ५० हजारांपेक्षा अधिक रक्कम थकीत आहे अशा मालमत्ता तसेच ज्या मालमत्ता बाबतीत मागील तिन वर्षात कोणतीही मालमत्ता कराची रक्कम भरणा करण्यात आलेली नाही अशा मालमत्ता जप्ती करण्याची कार्यवाही नगरपरिषद प्रशासन रामटेक मार्फत सुरु असल्याचेही मुख्याधिकारी पल्लवी राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्या मालमत्तावर चालू आर्थिक वर्षात २० हजार पेक्षा कमी थकीत रक्कम आहे अशा मालमत्तावर सद्यस्थितीत जप्तीची कार्यवाही करण्यात येत नसली तरी, चालू वर्षातील थकीत मालमत्ता कर देयकांवरील शास्तीवर सूट देण्याबाबत तरतूद नसल्यामुळे सदर मालमत्ता धारकांनी सुद्धा मालमत्ता कर देयके त्वरित भरणा करावी, असे आवाहन नगरपरिषद रामटेक प्रशासन मार्फत करण्यात येत आहे. शासकीय कार्यलययांना सुद्धा मालमत्ता कर मागणी देयके देण्यात आलेली असून शासन स्तरावरून सदर रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येतील असे संबंधित शासकीय कार्यालय मार्फत कळविण्यात आलेले आहे.
कराचा भरणा न करणाऱ्यांवर मालमत्ता जप्तीची कारवाई
याबाबद मुख्याधिकारी पल्लवी राऊत म्हणाल्या की, ई गव्हर्नन्स अंतर्गत महाराष्ट्रातील नगरपालिकांकरिता आय डब्ल्यु बी पी पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. मालमत्ता कराची देयके या पोर्टल मार्फत मागील वर्षाच्या थकीत रकमेनुसार शास्ती लावून देयके तयार झालेली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० क अन्वये’ पात्र व्यक्तीने नमूद नमूद दिनांकापर्यंत कर भरावयाचा होता. कराचा भरणा न करणाऱ्यांवर मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही सुरू असल्याचेही मुख्याधिकारी पल्लवी राऊत यांनी सांगितले.