– सरपंच संघटनेने व्यक्त केला संताप!
यासीन शेख, गोंदिया :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर शासनाने अघोषित बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी, गोठे, फळबागांसह सार्वजनिक कामे रखडली असून ग्रामीण विकास ठप्प झाला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेकडो सरपंचांनी जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून संताप व्यक्त करीत ही कामे तत्काळ सुरू करा अन्यथा शेतकऱ्यांना घेवून तीव्र आंदोलन करू असा गंभीर इशारा शासन प्रशासनाला दिला आहे.
हर घर जल, हर घर नल या घोषणेसह मागील तीन ते चार वर्षांपासून जल जीवन मिशनची केवळ मार्केटिंग केली जात असून एकही गावात या योजनेचे पाणी घरापर्यंत पोहचू शकले नाही. जिल्ह्यात जवळपास ४०० पेक्षा अधिक योजना अर्धवट ठप्प आहेत. उलट या योजनेच्या कामासाठी चांगले रस्ते उखडून ते तसेच ठेवण्यात आल्याने गावागावात एकीकडे पाण्यासाठी तर दुसरीकडे रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी हाहाकार माजला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात आलेल्या सार्वजनिक कामांसह शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी, गोठे, फळबागा आणि इतर कामांची देयके न दिल्याने शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे देयके प्रलंबित असल्याने नवीन विहिरी, गोठ्याच्या कामांना मंजुरी देण्यावर बंदी घातल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. योजनांचा केवळ गाजावाजा करून ग्रामपंचायती आणि शेतकरी शेतमजुरांना वेठीस धरण्याचे काम शासन करत असल्याचा आरोप सरपंच संघटनेने लावला आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्य उद्देशाने रोजगार हमी योजना क्रियान्वित करण्यात आली मात्र सध्या नवीन कामांना मंजुरी देणे बंद असल्याने मजुरांना गावात काम मिळत नसल्याने त्यांचे शहराकडे पलायन वाढले आहे. यासह ग्रामीण विकासाच्या अनेक कामांवर शासनाने ब्रेक लावला असल्याने सरपंचांनी नाराजी व्यक्त करीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. यावेळी सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, मार्गदर्शक गंगाधर परशुरामकर, उपाध्यक्ष मनीषसिंह गहेरवार, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा पटले, आमगाव तालुकाध्यक्ष मुकेश शिवणकर, अर्जुनी मोरगाव तालुका सचिव लक्ष्मीकांत नाकाडे, सरपंच भीमेश्वरी रहांगडाले, सरपंच सुरेंद्र परतेती, देवरी तालुकाध्यक्ष मनोहर राऊत यांचेसह जिल्ह्यातील सरपंच उपसरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
१) नरेगा कामांची मजुरी व देयके तत्काळ देण्यात यावे.
२) शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी, फळबागा, गोठे व इतर वैयक्तिक लाभाच्या कामना तत्काळ मंजुरी देण्यात यावी.
३) जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता लक्षात घेऊन तात्काळ पदभरती करण्यात यावी.
५) शेतकऱ्यांचे धानाचे चुकारे व बोनस तातडीने अदा करण्यात यावेत.
६) प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये औषधसाठा, मनुष्यबळ व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
७) जल जीवन मिशनची कामे तत्काळ पूर्णत्वास आणावी.
८) धानाला भरीव बोनस जाहीर करावा
९) धान खरेदी लिमिट मध्ये वाढ करण्यात यावी.
१०) रोहयोच्या अकुशल कामांना तत्काळ सुरू करण्यात यावे.
