– शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच
यासीन शेख, गोंदिया :- जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी राज्य शासनाकडून खरीप हंगामातील पिकांना हमीभाव व्यतीरिक्त बोनस जाहीर करीत असते, मात्र यंदाच्या मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने २ लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. शिवाय जे नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले. मात्र प्रत्येक वर्षी जाहीर करण्यात येणारा बोनस अद्यापही प्रतिक्षेत आहे, त्यातच कर्जमाफीच्या घोषणेत बोनसचा बळी तर गेला नाही, अशी शंका शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत.
यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी खरेदी केली जात आहे.
घोषणेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता, शासन हेक्टरी ठरावीक रक्कम सानुग्रह अनुदान किंवा बोनस म्हणून जाहीर करते. गेल्या वर्षीही शासनाने बोनस दिला होताः त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात काय टाकतात, यावर जिल्ह्याचे अर्थकारण अवलंबून आहे. शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे धान उत्पादकांसाठी बोनसची घोषणा करणार की नाही, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष्य लागले आहे.
धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत हजारो शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आणि केंद्रांवर धानाची विक्रीही केली. धानखरेदीचे उद्दिष्ट न वाढविल्याने अनेक शेतकऱ्यांकडे धान पडून आहे. याशिवाय उशिरा पीक पेरा नोंदविणारे शेतकरी नोंदणीपासून वंचित आहेत. धानाला मिळणारा आधारभूत भाव लागवडखर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याने, बोनस स्वरूपात मिळणारी अतिरिक्त मदत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या वर्षी शेतकऱ्यांना धान विक्रीचे पैसे दीड ते दोन महिने उशिरा खात्यात जमा झाले होते. मागील वर्षी तर बोनसची रक्कम रखडली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले होते. या वर्षी तरी शासनाने लवकर हेक्टरी धान बोनस देण्याची घोषणा करावी, अशी भावना सामान्य शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी या अधिवेशनात बोनसचा प्रश्न किती आक्रमकपणे मांडतात आणि सरकार यावर
मुदतवाढली पण उद्दिष्ट नाही
२०२५-२६ या खरीप हंगामातील धान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत आहे; परंतु जिल्ह्यातील धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्यात आलेले नाही. विक्रीचे धान शेतकऱ्यांकडे पडून असताना वाढीव उद्दिष्टाअभावी शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करत आहे. धान विक्रीसाठी मुदत असताना शासनाने उद्दिष्ट न वाढविल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी स्पष्ट व पारदर्शक धोरण राबवावे, अशी मागणी होत आहे.
कधी मोहोर उमटवते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.