मुंबई :- गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असून संबंधित निकष पूर्ण करणाऱ्या प्रस्तावांनाच मंजुरी दिली जाते. आवश्यक कागदपत्रे व तांत्रिक अटी पूर्ण न झाल्यास संबंधित प्रस्ताव नाकारले जातात. त्यामुळे गुंठेवारी विकास नियमित करण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेत सदस्य योगेश टिळेकर यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी चर्चेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले, राज्य शासनाने 30 एप्रिल 2001 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाचा अधिनियम लागू केला असून त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने शहर सुधारणा समितीमार्फत 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी ठराव करून गुंठेवारी विकास नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भात आतापर्यंत 1133 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी 40 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 731 प्रस्ताव नाकारण्यात आले असून 327 प्रस्तावांवर सध्या कार्यवाही सुरू आहे.
नाकारलेल्या प्रस्तावांमागे मोजणीचा नकाशा उपलब्ध नसणे, अपेक्षेपेक्षा जास्त अतिरिक्त बांधकाम झालेले असणे, केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे तसेच विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये बांधकाम झालेले असणे या कारणाचा समावेश आहे. या कारणांमुळे काही प्रस्तावांना मंजुरी देता आलेली नाही. फनेल झोनमधील घरांना आयकरामध्ये सवलत देण, घरांना परवानगी देण आणि संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी मिळवण हे राज्य शासनाच्या अंतर्गत येत नाही. गुंठेवारी नियमित व्हावी याबाबत शासन सकारात्मक असले तरी कोणतेही शुल्क न घेता सर्व बांधकामे नियमित केल्यास महानगरपालिकेचा महसूल कमी होईल, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले
