दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स वृत पत्रात दिनांक १२ मार्च २०२६ ला प्रकाशीत झाल्यानुसार सामाजिक न्यायमंत्री व विभाग व महाराष्ट्र राज्य सरकार यांचे, दीक्षाभूमी विकासा करीता काढलेल्या टेंडर / निवीदेबाबद शासनाचे हार्दिक आभार व्यक्त करीत असताना, बौद्ध जनतेची मागणी आहे की, दीक्षाभूमी सौंदर्यकरणाचा ध्यास घेतलेल्या सरकारने दीक्षाभूमी विकास व सौंदर्यकरणाच्या कामासाठी प.पु.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती नागपूर यांचेकडून गेल्या 50 वर्षापासून वेळोवेळी मागणी केलेली माता कचेरी, सीआरसी ची जमीन विकास कार्यासाठी ताबडतोबड हस्तांतरित करावी व जागतिक स्तराला साजेसा बांधकाम, सौंदर्यीकरण करावं, ज्यात बहुमजली भिक्षुनिवास, व्हीआयपी निवास, यात्री निवास, सुसज्ज वाचनालय, धम्म प्रशीक्षन केंद्र / वस्तीगृह, धम्म अक्टीव्हीटी सेन्टर असावं. 1 जुलै 2024 चा आंबेडकरी जनतेचा आंदोलन हा सौंदर्यकरणाच्या विरोधा कारिता नव्हताच मुळी, सौंदर्यीकरण विकासाच्या आड अल्पशी जागा असलेल्या दीक्षाभूमी परिसरात अनावश्यक व दीक्षाभूमीवर अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या लाखो अनुयायांची कोंडी करणारे धोकादायक बांधकाम दीक्षाभूमी परिसरात नको यासाठी आंबेडकरी जनता एक झाली व सरकारने मान्य केलं. सौंदर्य करण्याच्या नावावर दिक्षाभुमी परीसर कंजस्टेड करणारे कुठलेही बांधकाम अनुयायांना मान्य नाही हे शासनाने ध्यानात ठेवावे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारला आंबेडकरी जनतेची एवढीच मागणी आहे की, दिक्षाभुमी सौंदर्यकरणाचा शासनाचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिक्षाभुमी परीसरात उपलब्ध असलेल्या अल्पशा जागेवर बांधकामाचा अडथळा निर्माण होनार नाही व बांधकामामुळे जागा व्यापली जाउन संपुर्ण देशभरातुन येणाऱ्या लाखो धम्मानुयायांची अडचण होणार नाही याची खबरदारी महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, पवित्र दिक्षाभुमीची जागा आज मोकळी आहे त्याच स्थितीत अनुयायांच्या दैनंदिन उपयोगासाठी मोकळी ठेऊन, सरकारने काढलेल्या टेंडर मधील संकल्पीत डीझाईन धम्मानुयायांची व दिक्षाभुमी स्मारक समीती यांचे मागणीनुसार दिक्षाभुमी परीसराला लागुन व वर्षानुवर्षे मागणी करीत असलेल्या लगतच्या परिसरात केल्यास, सरकारने आंबेडकरी अनुयायी यांचे भावनेची कदर केल्यागत होईल, व भविष्यात हा अविस्मरणीय क्षण असेल. आपण अपेक्षा करुया दिक्षाभुमी परीसरात यापुर्वी नाकारलेल्या भुमीगत असे कुठलेही पार्किंग, मल निस्सारन केंद्र,अनीमेशन सेटंर हाल होणार नाही, दिक्षाभुमी सौंदर्य करणाच्या नावावर कुठलेही वीद्रुपीकरन किंवा सत्ताधा-यांचे मनसुबे भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल व आंबेडकरी जनता पुर्ण होऊ देणार नाही. शासनाने दिक्षाभुमी विकासा संदर्भातील तयार केलेले रेखाचीत्र / डीझाईन इत्यादी महत्वाचे दस्तावेज समाजातील धार्मिक, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे दृढीकरणासाठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. घाईघाईत टेंडर पास करून द्धृढीकरन न करताच शासनाने जबरदस्तीने थोपलेले दीक्षाभूमी बांधकाम आंबेडकरी जनतेला मान्य राहणार नाही असे भारतीय बौद्ध महासभा व समता सैनिक दल यांच्या तातडीने घेण्यात आलेल्या बैठकीत विदर्भ प्रभारी इंजि. पद्माकर गणवीर व नागपुर प्रभारी भीमराव फुसे यांचे प्रमुख उपस्थितीत ठरले.
