मुंबई :- राज्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१,५६० पाणीपुरवठा योजना मंजूर असून त्यापैकी २६,४९९ योजना पूर्ण झाल्या आहेत उर्वरित २५,०६१ योजनांची कामे प्रगतीपथावार आहेत. अपूर्ण योजनांसाठी केंद्र शासनाकडून लवकरच निधी प्राप्त होणार आहे अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात विधानसभा सदस्य सुभाष देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन अंतर्गत उर्वरित योजनांपैकी ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झालेल्या ६,४०९ योजनांसाठी सुमारे १२,१८६ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे, तर ५१ ते ७५ टक्के प्रगती झालेल्या ८,३२४ योजनांसाठी सुमारे १२,६५० कोटी रुपयांची गरज आहे. तसेच २६ ते ५० टक्के प्रगती झालेल्या योजनांवर आतापर्यंत सुमारे १,७८२ कोटी रुपये खर्च झाले असून त्या पूर्ण करण्यासाठी आणखी सुमारे ५,४२२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन या योजनेची मुदत डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढविली असून देशातील एकूण निधीचा आराखडा ३ लाख ५९ हजार कोटी रुपयांवरून ८ लाख ६९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले की, या योजनेत महाराष्ट्राचा सुमारे दोन टक्के हिस्सा अपेक्षित असून सुमारे १६ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्राकडील निधीची प्रतीक्षा न करता राज्य शासनाने आतापर्यंत ४८०० कोटी रुपये देऊन प्रलंबित देयके अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील काही दिवसांत केंद्रासोबत सामंजस्य करार (एमओयू) व इतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निधी उपलब्ध होईल आणि ७५ ते ९९ टक्के तसेच ५० ते ७५ टक्के प्रगती झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी देऊन त्या लवकर पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड, शेखर निकम, रत्नाकर गुट्टे, भास्कर जाधव, तानाजी मुटकुळे, समीर मेघे, नारायण कुचे, समीर मेघे, डॉ. किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला.