नागपूर :- महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, नागपूर (महाज्योती) विरोधात १९० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याबाबत करण्यात येत असलेले आरोप हे पूर्णपणे निराधार, असंबद्ध आणि हेतुपुरस्सर बदनामी करण्याच्या उद्देशाने लावले जात असल्याचे संस्थेकडून कळविण्यात येत आहे. संस्थेचे सर्व कामकाज शासनाच्या नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने सुरू असून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक किंवा प्रशासकीय अनियमितता झालेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक महाज्योतीची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
प्रत्यक्षात प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची विहित शासकीय नियमानुसारच कार्यवाही केली जाते. प्रशिक्षण केंद्रांची नियमित पाहणी केली जाते आणि शासनाने घालून दिलेल्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले जाते. कौशल्य विकास प्रशिक्षणासंदर्भात संस्थेने स्पष्ट केले की, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत विनानिविदा सेक्टर स्किल कौन्सिल ला कामांचे वाटप झाल्याचा आरोप हा सेक्टर स्किल कौन्सिल या “खाजगी संस्था” किंवा “कंत्राटदार” असल्याच्या प्राथमिक गैरसमजातून निर्माण झालेला आहे. प्रत्यक्षात सेक्टर स्किल कौन्सिल यांची निर्मिती ही राष्ट्रीय कौशल्य विकास कॉर्पोरेशन (National Skill Development Corporation) यांनी औद्योगिक-स्वायत्त संस्था म्हणून सन २०१५ च्या राष्ट्रीय कौशल्य मिशन धोरणाअंतर्गत केलेली आहे. NSDC सुविधादाता व प्रवर्तक म्हणून कार्य करते तर SSCs उद्योगांच्या नेतृत्वाखालील संस्था म्हणून गुणवत्ता मानकांची अंमलबजावणी करतात. सेक्टर स्किल कौन्सिल सोबत सामंजस्य करार करण्याची ही पद्धत केवळ महाज्योतीपुरती मर्यादित नसून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, संत रोहिदास चर्मकार महामंडळ, अल्पसंख्याक विभाग, आदिवासी विकास विभाग तसेच महात्मा फुले मागासवर्गीय कल्याण महामंडळ यांसारख्या विविध शासकीय संस्थांकडूनही अवलंबली जाते. इतर राज्यातील विविध शासकीय संस्था व विभाग यांचेसोबत थेट करार सेक्टर स्किल कौन्सिल मार्फत करण्यात येतो. या शिवाय केंद्र शासनाच्या PM विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्र या योजना National Skill Development Council मार्फत राबविण्यात येतात.
सेक्टर स्किल कौन्सिल या राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्था असून अभ्यासक्रम निर्मिती, प्रशिक्षण आणि मूल्यमापन ही प्रक्रिया त्यांच्या नियमानुसार पार पडते. प्रत्येक क्षेत्रासाठी शुल्क व कालावधी पूर्वनिश्चित असल्याने त्यात फेरफार किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता नसल्याचे संस्थेकडून स्पष्ट करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या निवडीपासून अंतिम मूल्यमापनापर्यंतची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असल्याचे सांगताना संस्थेने नमूद केले की, आधाराधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आणि छायाचित्र पडताळणीशिवाय कोणालाही प्रशिक्षणात सहभागी होता येत नाही. तसेच तृतीय पक्षामार्फत मूल्यमापन होत असल्याने बनावट लाभार्थी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारण्यात आली आहे. प्रशिक्षण केंद्रांवर दुहेरी स्तरावर देखरेख ठेवली जाते. सेक्टर स्किल कौन्सिलचे अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करतात, तर महाज्योतीचे अधिकारीही वेळोवेळी पाहणी करतात. या शिवाय महाज्योती संस्थेमार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणात वारंवार अनुपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केलेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराला वाव नसल्याचे संस्थेकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे. महाज्योती संस्थेचे सर्व व्यवहार तीन पद्धती लेखापरीक्षणातून जात असून दरवर्षी CAG चे देखील लेखापरीक्षण होते तसेच त्याचे अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवले जातात. विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) २०२५ च्या निकालात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. महाज्योतीमार्फत मार्गदर्शन घेतलेल्या ३२ विद्यार्थ्यांनी यूपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण होत प्रशासन सेवेच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकले आहे. कौशल्य विकास प्रशिक्षणाअंतर्गत १८,७७८ विद्यार्थ्यांना रोजगार संधी देण्यात आलेली असून २१,६६० विद्यार्थ्यांनी स्वयंरोजगार सुरु केलेले आहे. दर्जेदार प्रशिक्षण, सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य यांच्या बळावर हे यश शक्य झाले आहे. ‘महाज्योती’ विरोधात सुरू असलेली आरोपांची मोहीम ही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आणि संस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. संस्थेचे कामकाज नियमबद्ध आणि पारदर्शक असून समाजहितासाठीच सुरू आहे असे संस्थेकडून कळविण्यात येत आहे.
