– निकृष्ट कामांना ‘अर्थपूर्ण’ संरक्षण; पीडब्ल्यूडीचा अहवाल गायब तर लघु पाटबंधारे विभागाकडून आदेशाची पायमल्ली; खरा घोटाळा १५ पट मोठा असण्याचा संशय
यासीन शेख, गोंदिया आमगाव :- तालुक्यातील बाम्हणी ग्रामपंचायतीत विकासकामांच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात ११ लाख ३७ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहाराची कबुली देण्यात आली असली, तरी हा आकडा म्हणजे केवळ ‘डोळ्यात धूळफेक’ असल्याचा संतप्त आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अत्यंत निकृष्ट, दर्जाहीन आणि नियमबाह्य कामांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सरळ “ओके” चा शेरा देऊन भ्रष्टाचाराला अधिकृत संरक्षण दिल्याचा खळबळजनक प्रकार उघड झाला असून, आता हे प्रकरण राज्यस्तरावर गाजण्याची चिन्हे आहेत.
तक्रारदाराची झुंज : ‘पी.जी. पोर्टल’वर प्रशासनाचा ‘शिकाई’ खेळ! : जागरूक नागरिक छगनलाल भेदे यांनी २० जून २०२५ रोजी ‘पी.जी. पोर्टल’वर या महाघोटाळ्याची तक्रार केली होती. मात्र, भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर आहेत, याचा प्रत्यय तेव्हा आला जेव्हा कोणतीही चौकशी न करताच ही तक्रार परस्पर ‘क्लोज’ करण्यात आली. भेदे यांनी हार न मानता अपील केल्यानंतर तक्रार पुन्हा ‘री-ओपन’ झाली. विशेष म्हणजे, ज्या चौकशीचा अहवाल ७ दिवसांत येणे अपेक्षित होते, त्यासाठी दोन महिने टाळाटाळ करण्यात आली. दि.१६ मार्च रोजी ‘वेळ लागेल’ असे सांगणारे प्रशासन दि.१७ मार्चला वर्तमानपत्रात बातमी प्रसिद्ध होताच खडबडून जागे झाले आणि २० मार्च रोजी पी जी पोर्टल वर घाईघाईने ‘अर्धवट’ अहवाल सादर करून आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न केला.
गहाळ अहवाल आणि आदेशाची उघड अवहेलना
चौकशी समितीच्या विश्वासार्हतेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे:
पीडब्ल्यूडीचा अहवाल गायब : सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जि. प.) आमगाव यांनी निकृष्ट सिमेंट रस्त्यांची चौकशी केली, मात्र तो अहवाल दोन महिन्यांपासून गुलदस्त्यात का? तो कोणाच्या दबावाखाली लपवला जातोय? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
लघु पाटबंधारे विभागाची पाठ : नाला वाल भिंतीच्या कामांची चौकशी करण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही लघु पाटबंधारे विभागाने साधी चौकशी करण्याची तसदीही घेतली नाही. ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची उघड अवहेलना नाही का?
कागदोपत्री विकास; प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार!
गेल्या काही वर्षांत वृक्ष लागवड, बांबू लागवड, मनरेगा अंतर्गत पांदण रस्ते, खडीकरण, सिमेंट रस्ते, गट्टू बसवणे आणि ‘हर घर जल’ पाणीपुरवठा योजना या सर्व कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली आहे. बोगस हजेरी पत्रके वापरून निधी हडप करण्यात आला. एम.बी.रिपोर्ट आणि तांत्रिक टेस्टिंगकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून निकृष्ट कामांना मंजुरी देण्यात आली. तक्रारदाराच्या मते, हा घोटाळा १० ते १५ पट अधिक म्हणजेच कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.
प्रतिक्रिया:
“राज्यस्तरीय समितीमार्फत चौकशी व्हावी!
“पी.जी. पोर्टलवरील तक्रार कोणतीही चौकशी न करता बंद करण्यात आली होती. अपील केल्यानंतर पुन्हा चौकशी सुरू झाली, पण अहवाल देण्यासाठी ३ महिने लावले गेले. वर्तमानपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर आणि सीईओ साहेबांना पत्र दिल्यानंतर अहवाल २० मार्चला पी जी पोर्टल वर सादर झाला, तो भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रयत्न आहे. पीडब्ल्यूडीचा चौकशी अहवाल अजूनही दिला जात नाहीये. माझी मागणी आहे की, या प्रकरणाची राज्यस्तरीय स्वतंत्र समितीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत आणि त्यांच्याकडून ५ पट रक्कम वसूल करण्यात यावी. जोपर्यंत गावाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.”
— छगनलाल भेदे (तक्रारदार, बाम्हणी)
प्रशासकीय यंत्रणेने भ्रष्टाचाऱ्यांशी हातमिळवणी केल्याचे चित्र स्पष्ट झाल्याने बाम्हणीतील नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. चौकशीदरम्यान गुणवत्ता आणि तांत्रिक निकषांना तिलांजली देणाऱ्या दोषी अभियंत्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर शासन आता काय बडगा उगारणार, की पुन्हा एकदा ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीत हे प्रकरण गाडले जाणार? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
