– ५ हजारांत काम करणाऱ्या ‘लाडक्या बहिणीं’वर उपासमारीची वेळ; खासदार पडोळे आक्रमक
हंसराज, भंडारा/गोंदिया :- “कोरोनाच्या भीषण संकटात जेव्हा जग घरात बसले होते, तेव्हा जिवाची पर्वा न करता आम्ही रक्ताचे नमुने गोळा केले. आज गरज संपली म्हणून शासनाने आम्हाला वाऱ्यावर सोडले आहे का?” असा संतप्त सवाल भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील ‘महालॅब’ (HLL Lifecare Limited) प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या फ्लेबोटोमिस्ट कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. महालॅब प्रकल्प बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शेकडो कर्मचारी बेरोजगार झाले असून, या अन्यायाविरोधात आज खासदार प्रशांत पडोळे यांना निवेदन देऊन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागात महालॅब प्रकल्पाद्वारे ग्रामीण भागात मोफत रक्त तपासणी सुविधा दिली जात होती. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) स्तरावर कार्यरत असलेल्या या फ्लेबोटोमिस्टना केवळ ५,९४० रुपये इतके अत्यल्प मानधन मिळत होते. इतक्या कमी पगारातही ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता या कर्मचाऱ्यांनी दुर्गम भागातील उपकेंद्रांपर्यंत जाऊन सेवा दिली. मात्र, आता जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या पत्राद्वारे हा प्रकल्प आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा बंद करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर खासदार प्रशांत पडोळे यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ते म्हणाले, “आज महागाईच्या काळात ५ हजार रुपयांमध्ये कोणाचे घर चालू शकते का? या कामात अनेक विधवा महिला आहेत, कोणाचे लग्न झाले आहे, तर कोणाकडे लहान बाळे आहेत. एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे इतक्या कमी पगारात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या या बहिणींना कामावरून काढून बेरोजगार करायचे, हा कोणता न्याय? केंद्र सरकारने निधी बंद केला असला, तरी राज्य सरकारने आपल्या निधीतून या अनुभवी कोविड योद्ध्यांना रिक्त असलेल्या तांत्रिक पदांवर सामावून घेतले पाहिजे.”
आपल्या न्याय्य हक्कासाठी या कर्मचाऱ्यांनी आता आरपारची लढाई लढण्याचे ठरवले आहे. शासनाने त्वरित सकारात्मक निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांचे समायोजन (Adjustment) करावे, अन्यथा थेट नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासावर मोर्चा नेऊन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात खासदार पडोळे लवकरच फडणवीस यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावणार आहेत.
शासनाने केवळ तांत्रिक कारणावरून आम्हाला कामावरून कमी न करता, आमच्या अनुभवाचा विचार करून आम्हाला आरोग्य सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, अशी आर्त हाक या बेरोजगार झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. आता या आंदोलनाकडे राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
“भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील PHC स्तरावर काम करणाऱ्या फ्लेबोटोमिस्ट मुलींना कंपनीतून काढून टाकण्यात आले आहे. यातील अनेक भगिनी विधवा आहेत, काहींना लहान बाळे आहेत. मला सरकारला प्रश्न विचारायचा आहे की, आजच्या महागाईच्या काळात केवळ ५ हजार रुपयांत कोणाचे घर चालू शकते का? पाच हजारांत काम करणाऱ्या या ‘लाडक्या बहिणीं’ना जर सरकार कामावरून काढत असेल, तर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा होणार? त्यांना नोकऱ्या कुठून मिळणार? केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचा निधी बंद केला असला, तरी राज्य सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी या भगिनींना न्याय देऊन त्यांना नोकरीत कायम ठेवण्याचे काम केले पाहिजे. मी यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून, या भगिनींना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही.”
– प्रशांत पडोळे, खासदार (भंडारा-गोंदिया)