– 2 लाख तक का फसल ऋण माफ करने पर सरकार का विचार
मुंबई :- महाराष्ट्र सरकार राज्य के कर्जग्रस्त किसानों को राहत देने के लिए एक बार फिर बड़ी कर्जमाफी योजना लाने की तैयारी में है. महात्मा फुले कर्जमाफी योजना के तर्ज पर प्रस्तावित इस योजना के तहत करीब 35 से 40 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है. सरकार पर इसके चलते 22 से 27 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ सकता है. जिन किसानों पर दो लाख रुपये तक का बकाया फसल ऋण है, उनका पूरा कर्ज सरकार माफ करेगी. वहीं 2 लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले किसानों को पहले अपना बकाया चुकाना होगा, इसके बाद उन्हें निर्धारित सीमा तक राहत दी जाएगी. यह फैसला महायुति सरकार के 2024 विधानसभा चुनाव में किए गए वादे से जुड़ा माना जा रहा है. इसी सिलसिले में 30 अक्टूबर 2025 को गठित उच्च स्तरीय समिति ने छह महीने के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप दी है. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि 30 सितंबर 2025 तक बकाया पीक कर्ज वाले किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी दी जाएगी.
कर्जमाफी के लिए नई शर्तें लागू नहीं की जाएंगी : सरकार ने संकेत दिए हैं कि कर्जमाफी के लिए नई शर्तें लागू नहीं की जाएंगी और पुरानी योजना के आधार पर ही लाभ दिया जाएगा. इससे राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
