जागतिक ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण यावर लक्षणीय परिणाम करण्याची क्षमता सद्य:स्थितीत फक्त चीन, अमेरिका आणि रशिया यांच्याकडेच आहे.
तेल निर्यातदार देशांची संघटना (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज, ऊर्फ ओपेक) ही शुद्ध भाषेत सांगावयाचे तर तेल विक्रेत्यांची टोळी आहे. या टोळीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय ‘संयुक्त अरब अमिराती’ म्हणजे ‘यूएई’ या प्रांतसमूहाने जाहीर केला आणि एकच खळबळ उडाली. टोळीवाल्यांचा म्हणून एक नियम असतो. या टोळीतील सदस्य परस्परांच्या व्यापक हिताचा विचार कधीही डोळ्याआड होऊ देत नाहीत आणि या टोळीतून बाहेर पडायची वेळ आली तरी ‘आत’ काय झाले याची वाच्यता करत नाहीत. ‘ओपेक’ टोळीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेताना अमिरातीने या नियमाचे पालन केल्याचे आढळेल. त्यांनी फक्त आपला निर्णय जाहीर केला. तो का घेतला याबाबत एका शब्दानेही अमिरातीने भाष्य केले नाही. कारण कोणत्याही जगद्कल्याणाच्या उदात्त विचाराने ही संघटना जन्मास आली असे झालेले नाही. ती तयार झाली त्यामागे ‘खनिज तेल’ या जगात सर्वात मागणी असलेल्या संसाधनाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे या एकमेव हेतूने. वास्तविक खनिज तेल या देशांतील भूमीत आढळते यात या देशांचे काहीही कर्तृत्व नाही. एखाद्याचा जन्म एखाद्या विशिष्ट कुटुंबात होण्यात जसा त्याचा काही वाटा नसतो, तसे हे खनिज तेलाचे त्यांच्या देशात सापडणे. वस्तुत: हे कथित देशप्रमुख इतके मठ्ठ की आपल्या अंगणात असे काही महत्त्वाचे आहे याचा त्यांना गंधही नव्हता. दुसर्या महायुद्धाच्या अखेरीस अमेरिकेने जेमतेम पंधराभर वर्षांच्या सौदी अरेबियाच्या भूमीतील एक एक विहीर कबजात घ्यायला सुरुवात केल्यावर या अरब शेखांना जाग आली आणि महायुद्ध संपल्यावर १५ वर्षांनी सौदी अरेबियाचे तत्कालीन तेलमंत्री शेख महमंद झाकी यामानी आणि व्हेनेझुएलाचे डॉ. जुआन पाब्लो पेरेस अल्फान्सो यांच्या पुढाकारातून ‘ओपेक’ जन्मास आली. अमिरातीच्या नव्या निर्णयाने तिला तडा गेला.
पण तो पहिला तडा नाही. याआधीही कतार, इंडोनेशिया, गबान अशा काही देशांनी या संघटनेचे सदस्यत्व सोडलेले आहे. या देशांप्रमाणे अमिरातीही ‘ओपेक’च्या पहिल्या संस्थापक सदस्यांतील नव्हे. ही संस्था जन्मास येताना बगदाद परिषद म्हणून जन्मास आली. इराण, इराक, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला हे तिचे संस्थापक देश. अर्थात अमिराती संस्थापक सदस्य नसला म्हणून या संघटनेचे सदस्यत्व सोडण्याचा त्या देशाचा निर्णय कमी महत्त्वाचा आहे असे अजिबात नव्हे. उलट आतापर्यंत ज्या देशांनी ही संघटना सोडली त्या सगळ्यात अमिरातीच अधिक महत्त्वाचा. त्यामुळे ओपेक संघटना सोडण्याचा या देशाचा निर्णय महत्त्वाचा आणि दखलपात्र ठरतो. तशी दखल घेण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे अरब देशांत नेतृत्वावरून सुरू असलेली स्पर्धा. या अरब गटांतील सर्वात श्रीमंत असलेल्या सौदी अरेबियाच्या महंमद बिन इब्न सलमान ऊर्फ ‘एमबीएस’ आणि अमिरातीचे महंमद बिन इब्न झायेद ऊर्फ एमबीझेड हे या संघटनेतील दोन कर्ते ‘पुरुष’. दोघेही आत्ममग्न. त्यात सौदीचा ‘एमबीएस’ वयाने तरुण. या वयात जगातील काही मोजक्या धनाढ्यांत गणना होत असेल तर चहूदिशांनी शिंगे फुटू लागतात. एमबीएस यांच्या या शिंगांचे दर्शन ते पाळण्यात असतानाच झाले. भलभलते उद्योग आणि त्यात आर्थिक महास्वप्ने पाहायची हौस यामुळे एमबीएस हे श्रीमंत देशप्रमुखांतील एक आधुनिक संकट. त्यामानाने एमबीझेड हे पोक्त आणि अगदी नाकासमोर जाणारे नाहीत तरी त्यातल्या त्यात नेमस्त. आधुनिक विचारांचे. त्यामुळे एकेकाळच्या पाच-सहा दरिद्री प्रदेशांतून दिमाखदार आणि ऐश्वर्यसंपन्न संयुक्त अरब अमिराती आकारास आली. या दोघांच्या परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक दिशाही भिन्न. एमबीएस या प्रदेशाचे नेतृत्व करू पाहतो. त्याच्या अपेक्षांच्या चौखूर उधळणार्या वारूस प्रथम एमबीझेड यांनी रोखले. विशेषत: येमेन आणि सुदानसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी सौदीविरोधात भूमिका घेतली. त्यातूनच तीन वर्षांपूर्वी सौदी आणि अमिराती यांचे बिनसण्यास सुरुवात झाली. संयुक्त अरब अमिरातीची आर्थिक नाकेबंदी करण्यापर्यंत उभयतांतील संघर्ष ताणला गेला. त्याच वेळी आज ना उद्या या दोघांचे संबंध बिघडणार हे दिसत होते. तसेच झाले.
त्याच्या मुळाशी आहे तेल. ‘ओपेक’च्या सदस्य देशांस दररोज बाजारात किती तेल सोडायचे याबाबत काही नियम पाळावा लागतो. किंबहुना अशा नियमाच्या गरजेतूनच ‘ओपेक’ जन्मास आली. त्याआधी हे तेलसंपन्न देश वाटेल तितके तेल बाजारात ओतत होते. त्यातून भाव गडगडायचे आणि या देशांचे नुकसान व्हायचे. ते टाळण्यासाठी ‘ओपेक’ने नियमावली तयार केली. त्यानुसार तेल विक्रीचा सर्वात मोठा वाटा सौदीचा. ते ठीक. कारण त्या देशाकडील तेलसाठा अजस्रच. इराण-इस्रायल संघर्ष पेटेपर्यंत याबाबत कोणाची काही तक्रार नव्हती. तथापि इस्रायलचे नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या युद्धखोरीमुळे सगळेच अडचणीत आले. होर्मुझच्या खाडीची नाकेबंदी करून इराणने जगाचे तेल रोखले आणि आपल्या शेजारी देशांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. त्यात एका नवीनच धोरणीपणाचे दर्शन घडवत इराणने तेलसंपन्न शेजारी देशांवर हल्ले केले. त्याचा सर्वाधिक फटका बसला तो अमिरातीस. त्या वेळी एकाही ‘ओपेक’ सदस्य देशाने अमिरातीस ना मदतीचा हात पुढे केला, ना इराणविरोधात भूमिका घेतली. इराणने नाड्या आवळलेल्या, होर्मुझची खाडी बंद अशा परिस्थितीत आर्थिक गती राखायची तर तेल विक्रीस पर्याय नाही. पण त्या मुद्द्यावर ‘ओपेक’चे नियंत्रण. प्रत्येक देशास ठरवून दिलेला तेलसाठाच विकावा लागत असल्याने खनिज तेल आणि ते विकण्याचे होर्मुझेतर मार्ग उपलब्ध असूनही अमिरातीस स्वहस्ते कुचंबणा करून घ्यावी लागत होती. दररोज ५० लाख बॅरल्स इतके तेल बाजारात आणण्याची क्षमता असूनही ओपेकच्या स्वनियंत्रणाच्या आग्रहामुळे अमिरातीस नुकसान सहन करावे लागत होते. ते त्या देशाने एक वेळ सहन केलेही असते. पण ‘एमबीएस’ आणि त्याचे वागणे अशा समंजसपूर्ण तोडग्याच्या आड आले. तेव्हा ना आर्थिक फायदा, ना काही राजनैतिक वा आंतरराष्ट्रीय मोठेपणा. अशा परिस्थितीत ओपेकचा सदस्य राहून करायचे काय असा प्रश्न अमिरातीस भेडसावला असेल तर ते नैसर्गिकच ठरते. या प्रश्नाच्या उत्तरात अमिरातीने ‘ओपेक’चे सदस्यत्व सोडले.
त्याचे तीन दृश्य परिणाम. अमेरिका पुन्हा प्रबळ होणे. ‘ओपेक’चा सदस्य नाही; पण तेल बाजारात महत्त्वाच्या अशा रशियाच्या तेल दर मक्तेदारीस अमिरातीचे आव्हान तयार होणे आणि तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीनची अक्राळविक्राळ अर्थ भूक भागवण्यासाठी आणखी एक मुक्त देश अमिरातीच्या रूपाने तयार होणे. ‘ओपेक’मधून अमिराती बाहेर पडण्याने लक्षणीय परिणाम होतील असे हे तीन मुख्य घटक. बाकी भारतासाठी तेल खरेदीचा आणखी एक पर्याय तयार होणे, ओपेकेतर तेलसंपन्न देशांत आणखी एकाची भर पडणे वगैरे मुद्देही आहेत. पण ते दुय्यम. कारण त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण यावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता नाही. ती क्षमता सद्य:स्थितीत फक्त चीन, अमेरिका आणि रशिया यांचीच. जे झाले ते एका अर्थी बरेच झाले म्हणायचे. आणि ते अपरिहार्यही होते.