– बसपा चे जिल्हा अध्यक्ष योगेश लांजेवार यांची याचिका सादर !
नागपूर :- नागपूर महानगर पालिकेच्या सभागृहात बहुजन समाज पार्टी (बसपा) च्या एकमेव नगरसेविका हर्षला संजय जयस्वाल (पार्षद-प्रभाग क्रमांक ७) यांनी बसपाचे प्रदेश अध्यक्ष सुनिल डोंगरे यांच्या आदेशाने बजावण्यात आलेला व्हीप / पक्षादेश झुगारून आसीनगर झोन सभापति निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करून केलेली कृती बसपा च्या मूलभूत सिद्धांत व तत्वाविरुद्ध केलेली गंभीर कृती साठी, त्यांनी नंतर लेखी स्वरूपात चूक कबूल सादर केलेला माफीनामा खारीज करून त्यांचे विरुद्ध अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी एक रीतसर याचिका, बसपा जिल्हा अध्यक्ष योगेश लांजेवार यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर केली आहे.
ही याचिका मुंबई येथील “लॉ चार्टर्ड” या ख्यातनाम कायदा संस्थे च्या वतीने बॅरि. विनोद तिवारी व अँड. शौनक कोठेकर यांचे मार्फत दाखल केली असून नागपूर विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी यांचे समक्ष ६ मे रोजी प्राथमिक सुनावणी नंतर ही याचिका आता तपासणी करून सर्व संबंधितांना प्रतिवादासाठी लवकरच पाठविली जाणार आहे.
यात सविस्तर माहिती अशी की १५ एप्रिल रोजी नागपूर मनपा च्या आसीनगर झोन सभापती पदासाठी निवडणूक आयोजित करण्यात आली होती. त्या निवड प्रक्रियेत बसपा ने टथस्त राहण्याचा पक्षादेश बसपा नगरसेविका हर्षला संजय जयस्वाल यांना बसपा प्रदेश अध्यक्ष सुनिल डोंगरे यांचे निर्देशानुसार बसपा चे नागपूर जिल्हा अध्यक्ष योगेश लांजेवार यांनी विधिवत बजावला होता. परंतु तो आदेश झुगारून काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करून हर्षला जयस्वाल यांनी केलेल्या कृती ची गंभीर दखल घेऊन बसपा ने प्रथम कारणे दाखवा नोटीस बजावली व नंतर चौकशी समिती नेमून त्या समक्ष सुनावणी घेण्यात आली. हर्षला जयस्वाल यांनी दिलेला लेखी माफीनामा हा त्रोटक असल्याने स्वीकार केला जाऊ शकत नाही, अशी एकमुखी शिफारस चौकशी समितीने केली.
त्यानंतर बसपा च्या प्रदेश कार्यकारणीने तो अहवाल स्वीकारून हर्षला जयस्वाल यांचे विरुद्ध महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था सभासद अपात्रता कायद्याखाली विभागीय आयुक्त समोर रीतसर याचिका दाखल करण्याचे अधिकार जिल्हा अध्यक्ष योगेश लांजेवार यांना प्रदान करण्यात आले. त्या अनुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली असून कायद्याचे तरतूदी नुसार ९० दिवसाचे आत या वर निकाल अपेक्षित असून प्रस्तुत प्रकरणात संबंधित प्रतिवादीवर अपात्रतेची कारवाई होवून त्यांना ६ वर्षासाठी कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही असाही आदेश देण्यात यावा व नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आल्याची माहिती लांजेवार यांचे अधिवक्ता बॅरि. विनोद तिवारी यांनी दिली.
या प्रकरणात पुढील सुनावणी लवकरच होईल.