– महापौर निता ठाकरे यांचे प्रशासनाला निर्देश
नागपूर :- नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात कंत्राटदारांतर्फे करण्यात आलेल्या बांधकामांच्या गुणवत्ता चाचणीकरिता किमान १० टक्के कामाचे त्रयस्थ संस्थेद्वारे (थर्ड पार्टी) ऑडीट करण्यात यावे, असे निर्देश महापौर नीता ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले. मनपातील निविदा प्रक्रिया प्रणाली आणि इतर प्रशासकीय मुद्द्यांबाबत महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात मंगळवारी (ता.12) बैठक पार पडली.
या बैठकीला उपमहापौर लिला हाथीबेड, स्थायी समिती सभापती शिवाणी दाणी-वखरे, सत्तापक्ष नेता नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन, उपनेत्या सुषमा चौधरी, उपनेते विनोद कन्हेरे, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त मिलींद मेश्राम, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, लिना उपाध्ये, मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी सदाशिव शेळके, कार्यकारी अभियंता कमलेश चव्हाण, रविंद्र बुंधाडे, सुनील उईके, विजय गुरुबक्षाणी, अल्पना तारेकर-पाटणे, गिरीश लिखार, मनोज ग्रदे, अनिल गेडाम, अश्विनी येलचेटवार, विधी अधिकारी सूरज पारोचे, क्रीडा अधिकारी डॉ. पियूष आंबुलकर, माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी स्वप्नील लोखंडे, नागपूर मनपा कॉन्ट्रॅक्टर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय नायडू, सचिव संजू चौबे, प्रशांत ठाकरे, नागसेन हिरासेन, रफिक अहमद, विनोद मडावी यांच्यासह मनपाचे इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
शहरात कंत्राटदारातर्फे सुरू असलेल्या काही कामांचा दर्जा बद्दल तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत महापौर निता ठाकरे यांनी आयआयटी मुंबई किंवा सीओईपी सारख्या प्रतिष्ठित त्रयस्थ संस्थांकडून किमान १० टक्के कामांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये गडर लाईन, सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, नाल्याचे बांधकाम तसचे इतर सर्व विकासकामांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याव्यतिरिक्त, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने ‘वर्क मॉड्युल’ कार्यान्वित करावे, यामाध्यमातून अधिकाधिक प्रश्न मार्गी लागतील अशा सूचना देखील महापौर ठाकरे यांनी दिल्या. तसेच कंत्राटदारांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा ठेवेची रक्कम वाढविण्याचा विचार करावा असे महापौर यांनी सूचित केले, याशिवाय सिव्हील वर्कच्या सर्व कामांमध्ये ‘वॉटर हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य करावी आणि ईपीएफच्या मुद्द्यावर कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या सूचनाही महापौर निता ठाकरे दिली.
तसेच स्थायी समिती सभापती शिवाणी दाणी-वखरे यांनी निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘वर्क मॉड्युल’ सारखे प्रभावी धोरण तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. तर सत्तापक्ष नेते नरेंद्र (बाल्या) बोरकर म्हणाले की, एखादी निविदा अंदाजित दारापेक्षा कमी दराने आली असेल तर वर्ष २०१० ते २०१७ दरम्यानच्या स्थायी समितीमार्फत त्याची सखोल चौकशी करण्यात येत होती. आता देखील पूर्वीप्रमाणे निविदा तपासावी, तसेच एखाद्या विकासकामात निधीची बचत झाल्यास त्या उर्वरित रक्कमेचा वापर दुसऱ्या ठिकाणी त्याच प्रभागात करण्यात यावे आणि कामांना गती देण्यासाठी झोन स्तरावरील अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात यावी. याशिवाय निविदा प्रक्रियेत दिलेल्या वेळेत कंत्राटदारांकडून कामे वेळेत पूर्ण केले नाही तर कंत्राटदारावर दंड लावण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीत मनपा आयुक्त डॉ. विपीन यांनी कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच महानगरपालिकेच्या कामांच्या गुणवत्ता चाचणीसाठी स्वतंत्र ‘क्वालिटी लॅब’ सुरू करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. याशिवाय मनपामध्ये कामाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आले अशी तक्रार प्राप्त झाली असून, त्या संदर्भात कंत्राटदारांविरुद्ध त्वरित एफआयआर दाखल करण्यात यावे. शिवाय ज्या नगरपालिकेचे बोगस प्रमाणपत्र वापरले गेले आहे, त्यांनाही याबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त डॉ. विपीन यांनी दिले.
