– स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीच्या बैठकीत निर्णय
नागपूर :- शहरात वाढत्या अनधिकृत व बेकायदेशीर बांधकामावर नियंत्रण आणण्यासाठी मंजूर नकाशानुसार बांधकाम झाल्यानंतर बिल्डरला तसेच आर्किटेक्टला नगररचना विभागाकडून आॅक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मनपाच्या स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीने घेतला आहे.
स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीची बैठक सभापती श्रीमती अश्विनी जिचकार यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी समितीचे उपसभापती प्रदीप पोहाणे, सदस्य चंद्रकांत खंगार, दुर्गेश्वरी कोसेकर, सुनीता तभाने, मुजतबा मुस्तफा अंसारी यांच्यासह नगररचना विभागाचे उपसंचालक गिरीश गोडबोले, सहाय्यक संचालक ऋतुराज जाधव, सहाय्यक आयुक्त धनंजय जाधव, सहाय्यक आयुक्त प्रमोद वानखेडे, सहाय्यक आयुक्त विकास रायबोले उपस्थित होते.
नगररचना विभागाकडून नकाश मंजूर झाल्यानंतर अनेक बिल्डर नकाशातील तरतुदींचे उल्लंघन करून अधिक बांधकाम करीत असल्याचे अनेक उदाहरणे समोर येत असल्याची बाब समिती सभापती अश्विनी जिचकार यांनी निदर्शनास आणून दिली. नगररचना विभागाने बिल्डर किंवा आर्किटेक्टने इमारत बांधण्यासाठी नकाश मंजूर करून घेतल्यानंतर त्यानुसार बांधकाम करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, अनेकदा तसे होत नसल्याने अनधिकृत बांधकाम शहरात तयार होते. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता बिल्डर किंवा संबंधित आर्किटेक्टला आक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेणे बंधनकारक करण्यात यावे, असे निर्देश नगररचना विभागाला दिले. याबाबत नगररचना विभागाने किती नकाशे मंजूर केले व किती बिल्डरांनी आक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेतले आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देशही अश्विनी जिचकार यांनी प्रशासनाला दिले.
प्रत्येक झोन कार्यालयांमध्ये मंजूर झालेल्या नकाशांची माहिती दिल्यास झोनचे अधिकारी सुद्धा नकाशानुसार बांधकाम पूर्ण झाले आहे काय किंवा होत आहे, याची शहानिशा करून घेईल. मंजूर नकाशानुसार बांधकाम नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित आर्किटेक्टला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही अश्विनी जिचकार यांनी यावेळी दिले.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी : प्रदीप पोहाणे
शहरातील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी झोननिहाय कारवाई करावी, असे निर्देश उपसभापती प्रदीप पोहाणे यांनी दिले. शहरात अनेक ठिकाणी विकास आराखड्यानुसार (डीपी) आरक्षित जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसून आले आहेत. यावर प्रत्येक झोनच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कारवाई कारवाई करावी, असेही निर्देशही प्रदीप पोहाणे यांनी दिले.
