हंसराज भंडारा :- महाराष्ट्र शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास मोफत रेतीचे धोरण आखले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ही रेती गरिबांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यांना ७० हजार रुपयांपर्यंत भुर्दंड सोसावा लागत आहे. वैनगंगा नदीतून होणारे अवैध उत्खनन आणि प्रशासकीय आशीर्वादाने सुरू असलेला रेतीचा काळाबाजार यामुळे सामान्य माणूस घर कसे बांधणार? असा संतप्त सवाल भंडारा जिल्हा परिषदचे बांधकाम सभापती नरेश ईश्वरकर यांनी उपस्थित केला आहे.
नरेश ईश्वरकर यांनी या संदर्भात प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, “एकीकडे दीड लाखात घरकुलाचे स्वप्न दाखवले जाते, मात्र दुसरीकडे ५ ब्रास रेती नेण्यासाठी लाभार्थ्यांना ५-५ हजार रुपये प्रति ट्रॅक्टर वाहतूक खर्च द्यावा लागत आहे. माझ्या क्षेत्रातील रोहा आणि बेटाळा या वैनगंगा नदीकाठच्या गावांमध्ये ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. वैनगंगा नदीचे पात्र हे जिल्ह्याचे वैभव आहे, मात्र येथे रेती उपशाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत.”
शासनाचा नियम ३ फूट उत्खननाचा असताना प्रत्यक्षात १५-२० फूट खोल खड्डे खोदून रेती काढली जात आहे. ज्या घाटांना ३० हजार फुटांची परवानगी आहे, तिथे त्या मर्यादेबाहेर जाऊन उत्खनन सुरू आहे. याकडे महसूल विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असून, यामध्ये मोहाडीच्या तहसीलदार यांचाही सहभाग आहे का? असा खळबळजनक प्रश्न ईश्वरकर यांनी विचारला आहे.
अधिकाऱ्यांचे ‘खिशे गरम’ झाल्यामुळेच रेती माफियांचे धाडस वाढले असून, या प्रकरणी तातडीने चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
“शासकीय नियम फक्त कागदावरच!” “शासनाचा नियम ३ फूट रेती उपशाचा आहे, पण प्रत्यक्षात वैनगंगेच्या पात्रात २० फूट खोल खड्डे करून निसर्गाची लूट केली जात आहे. ३० हजार फुटांची मर्यादा असताना त्याहून अधिक पटीने रेती उपसली जात आहे. हे सर्व कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? गरिबांना घरासाठी रेती मिळेना आणि माफिया मात्र मालामाल होत आहेत. मोहाडी तहसीलदारांसह अनेक अधिकारी यात पार्टनर आहेत का, अशी शंका येते. या भ्रष्टाचाराची चौकशी झालीच पाहिजे.”
— नरेश ईश्वरकर, सभापती, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद भंडारा.
