– मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांचा गुरनोलीत ग्रामस्थांशी थेट संवाद
गडचिरोली :- शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शंभर टक्के पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने केवळ नियमांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा न राहता विकासाभिमुख दृष्टीकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. वन विभाग, पोलीस प्रशासन तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांनी ‘रेग्युलेटरी माइंडसेट’ सोडून ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये काम करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी कुरखेडा तालुक्यातील गुरनोली येथे ग्रामस्थांशी संवाद साधताना केले.
‘विशेष सर्वेक्षण व सेवा समृद्धी मोहिमे’अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गुरनोली ग्रामपंचायतीला मुख्य सचिवांनी भेट देऊन ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधला. यावेळी ग्रामस्थांनी शेती, सिंचन, शिक्षण, रोजगार, महिला सक्षमीकरण, घरकुल, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध समस्या व मागण्या मांडल्या.
यावेळी विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, पोलीस उपमहानिरीक्षक योगेश कुमार, पद्मश्री डॉ. परशुराम खुणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अरुण एम., अपर जिल्हाधिकारी संजय आसवले, उपविभागीय अधिकारी प्रसनजित प्रधान यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले की, पूर्वी नक्षल प्रभावामुळे अनेक योजना दुर्गम भागांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचू शकल्या नाहीत. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून शासनाचा भर प्रत्येक घरापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील १२ गावांमध्ये विशेष सर्वेक्षण व सेवा समृद्धी मोहीम राबविण्यात येत असून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योजनांशी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. गावातील कोणताही पात्र नागरिक केवायसी, आधार किंवा इतर कागदपत्रांच्या अभावी वंचित राहू नये यासाठी प्रशासन गावातच विशेष शिबिरे घेणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
यावेळी त्यांनी वैयक्तिक वनहक्क व सामूहिक वनहक्क योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देत प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे विकासाची गती वाढविण्याचे आवाहन केले. गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता असून त्यांना योग्य संधी मिळाल्यास ते राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
संवादादरम्यान ग्रामस्थांनी धान खरेदीचे थकीत चुकारे, शेतीसाठी सिंचन सुविधा, धान व मक्याला वाढीव हमीभाव, गोडाऊन उभारणी, हत्तींच्या उपद्रवामुळे होणारे नुकसान, शेतीपंपांसाठी अपुरा वीजपुरवठा, नदीवरील बंधारा, तलावांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या प्रश्नांकडे मुख्य सचिवांचे लक्ष वेधले.
शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांबाबत ग्रामस्थांनी गुरनोली जिल्हा परिषद शाळेत सात वर्गांसाठी शिक्षकांची मागणी, तसेच केजी-१ व केजी-२ वर्ग सुरू करणे, ग्रामपंचायत स्तरावर अभ्यासिका व वाचनालय सुरू करणे आणि युवकांसाठी रोजगाराभिमुख सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधींनी ग्रामसंघासाठी स्वतंत्र हॉल, उद्योगनिर्मितीच्या संधी, तसेच आशा सेविकांचे प्रलंबित मानधन वेळेवर देण्याची मागणी केली. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करून गावात आवश्यक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी ग्रामस्थांनी केली.
पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांमध्ये शिवटोला व टेकडीटोला येथे रस्त्यांची उभारणी, रोजगार हमी योजनेतील ऑनलाइन हजेरीच्या सर्व्हर समस्येमुळे मजुरांचे होणारे नुकसान, तसेच प्रलंबित घरकुल हप्त्यांबाबत नागरिकांनी मुख्य सचिवांचे लक्ष वेधले.
ग्रामसंवादादरम्यान जिल्ह्यातील सुशिक्षित नागरिकांनी गडचिरोलीला पर्यटन जिल्हा म्हणून विशेष दर्जा देणे, स्थानिक युवकांसाठी वर्ग-३ भरती प्रक्रिया जिल्हास्तरावर राबविणे, कौशल्य विकासाला चालना देणे, दिव्यांगांचे प्रलंबित मानधन वितरित करणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करणे आणि झाडीपट्टी रंगभूमीतील कलावंतांना शासनाच्या मानधन योजनेचा लाभ देण्याच्या मागण्या मांडल्या.
यावेळी अप्पर विभागीय आयुक्त माधवी खोडे यांनी ग्रामस्थांना निर्भयपणे आपल्या समस्या मांडण्याचे आवाहन केले. गावातील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी कामात दिरंगाई करत असल्यास त्याची माहिती द्यावी, प्रशासन नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांनी मोहिमेची माहिती देत, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी थेट नागरिकांकडून जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी विशेष सर्वेक्षण व सेवा समृद्धी हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, विशेष सर्वेक्षण व सेवा समृद्धी मोहिमेमुळे गुरनोली गावात विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असून अनेक योजनांमध्ये शंभर टक्के संतृप्ती साध्य करण्यात यश आले असल्याची माहिती देण्यात आली.
मुख्य सचिव यांनी यानंतर वडसा तालुक्यातील जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नयनपूर शेतकरी उत्पादक कंपनी स्मार्ट प्रकल्पास व कुरखेडा तालुक्यातील आदिवासी विकास महामंडळाच्या देऊळगाव धान खरेदी केंद्र भेट देऊन पाहणी केली. याप्रसंगी जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.