मुंबई :- अकोला जिल्ह्यातील खरीप व रब्बी हंगाम २०२३-२४ आणि खरीप हंगाम २०२४-२५ मधील पीक विमा भरपाई संदर्भातील तक्रारींचा जिल्हाधिकारी यांचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे निर्देश देत या प्रकरणासंदर्भात विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकींचे इतिवृत्त मागवून चौकशी करण्याचे आदेश कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासनाला दिले.
खरीप व रब्बी हंगाम २०२३ – २४ व खरीप हंगाम २०२४– २५मधील एचडीएफसी इरगो इन्श्युरन्स कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळणेबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषीमंत्री भरणे बोलत होते. बैठकीला कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार हरीष पिंपळे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, (व्ही.सी.व्दारे) कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषि संचालक विनयकुमार आवटे, अकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी बाळासाहेब गोपाळ, भारतीय किसान संघाचे प्रांत उपाध्यक्ष राहुल राठी आदी उपस्थित होते.
मंत्री भरणे म्हणाले की, अकोला जिल्ह्यातील खरीप व रब्बी हंगाम २०२३ आणि खरीप हंगाम २०२४ मधील पीक विमा भरपाई प्रक्रियेतील त्रुटी, शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि विमा कंपनीच्या कार्यपद्धती तपासा. या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत कोणत्याही परिस्थितीत विमा कंपन्यांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत.या बाबत आतापर्यंत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या बैठकांचे व इतिवृत्ताचे अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करावेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन आपदग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हितार्थ निर्णय घेण्याबाबतही त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले.
