– कृषिक्षेत्राला आधुनिकतेचे बळ
नवी मुंबई :- महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यात शेती व्यवसायाच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्यासाठी विविध कृषियंत्रीकरण योजना राबविल्या जात आहेत. केंद्र पुरस्कृत कृषियंत्रीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कृषियंत्रीकरण (DPR Based) आणि राज्य पुरस्कृत कृषियंत्रीकरण या तीन प्रमुख योजना सध्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अत्यंत पारदर्शकपणे राबविल्या जात असनू, शासनाने सन २०२५-२६ या वर्षात वरील तिन्ही योजनांतर्गत एकूण १०५६.३१ कोटी रुपये इतका अथांग निधी वितरित केला असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडून देण्यात आली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, पीक कापणीपश्चात अवजारे, प्राथमिक प्रक्रिया अवजारे, पीक संरक्षण अवजारे आणि भाडे तत्त्वावरील सेवा सुविधा केंद्र (CHCs) उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर लाभ दिला जात आहे.
या कल्याणकारी योजनांतर्गत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना यंत्रे व अवजारांच्या खरेदीसाठी सर्वसाधारणपणे त्यांच्या एकूण किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा केंद्र शासनाने घोषित केलेली उच्चतम अनुदान मर्यादा, यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या प्रमाणात अनुदान मंजूर केले जाते. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाडीबीटी पोर्टलवर कृषियंत्रीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांमधून ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पद्धतीचा अवलंब करून एकूण ३६ लाख ०३ हजार ३३८ अर्जांची निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी प्रशासनाकडून पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. मात्र, विहित मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे ३१लाख ६४ हजार ८०५ लाभार्थ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत.
प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या उर्वरित लाभार्थ्यांपैकी २ लाख ३९ हजार ३३७ शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून पूर्वसंमती प्रदान करण्यात आली आहे. पूर्वसंमती मिळालेल्या लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत २ लाख ३२ हजार ७९७ शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष यंत्रे आणि अवजारांची खरेदी पूर्ण केली असून, त्यांनी खरेदीची अधिकृत देयके पोर्टलवर यशस्वीरीत्या अपलोड केली आहेत.
या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी शासनाने सन २०२५-२६ या वर्षात वरील तिन्ही योजनांतर्गत एकूण १०५६.३१ कोटी रुपये इतका अथांग निधी वितरित केला आहे. यासोबतच, आगामी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी देखील तिन्ही योजनांमधून एकूण २६३.७२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, सद्यस्थितीत प्रक्रियेत असलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रक्रियेतील प्रत्येक लाभार्थ्याला शासनस्तरावरून लवकरात लवकर अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभाग सातत्याने कार्यरत असल्याचे कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय पुणेचे कृषि संचालक अंकुश माने यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये स्पष्ट केले आहे.