मुंबई :- सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे वीज ग्रीडवर अतिरिक्त ताण येतो. या ताणामुळे निर्माण होणारा खर्च सामान्य ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आकारण्यात आला आहे. हे शुल्क केवळ ०.१३ टक्के ग्राहकांवर लागू होते. हा कोणताही तोटा नसून काही ग्राहकांच्या अतिरिक्त नफ्यात झालेली मर्यादित कपात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठी वीज विक्री कराच्या वाढीबाबत विधानपरिषद सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सदस्य भाई जगताप, एकनाथ खडसे, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ग्रीड सपोर्ट चार्ज १ फेब्रुवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला असून तो पूर्वलक्षी प्रभावाने (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) लागू केलेला नाही. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) केलेल्या काही गणनांमध्ये ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद दुहेरी पद्धतीने विचारात घेतल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आयोगाने त्यास स्थगिती देऊन नव्याने सुनावणी सुरू केली आहे.
राज्यातील सर्व फीडर्सवर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असून वीज वापराच्या आकडेवारीत आता कोणत्याही प्रकारचा अंदाजाधारित हस्तक्षेप राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर अनेक राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत. २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रातील दर प्रतियुनिट ८.१९ रुपये असून ते तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशपेक्षा कमी आहे. बहुवर्षीय दरनिश्चिती (मल्टी इयर टॅरिफ) अंतर्गत २०२९-३० पर्यंतचे दर निश्चित करण्यात आले असून त्या कालावधीत महाराष्ट्रातील वीज दर देशातील सर्वात स्पर्धात्मक राहतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील औद्योगिक वाढीचा दाखला देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील वीज मागणीत तब्बल २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जर महाराष्ट्रातील वीज दर खरोखरच जास्त असते, तर उद्योग इतर राज्यांकडे वळले असते. मात्र प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग महाराष्ट्रात गुंतवणूक करत आहेत.
सौर ऊर्जेच्या वापराबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या निर्माण होणाऱ्या सौर ऊर्जेपैकी सुमारे ३५ टक्के वीज दिवसा वापरली जाते, तर ६५ टक्के वीज रात्री बँकिंगच्या स्वरूपात मागितली जाते. यामुळे वितरण व्यवस्थेवर अतिरिक्त भार पडतो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज हा प्रभावी पर्याय असून शासन मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी स्टोरेज क्षमता उभारण्याचे काम करत आहे.
२०२२ मध्ये राज्यातील एकूण वीज निर्मितीत नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा १५ टक्के होता. विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून २०२९-३० पर्यंत हा वाटा ५२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात ३८ हजार मेगावॅट क्षमतेचे नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्प विकसित होत आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
ग्रीड सपोर्ट चार्ज आणि टाइम ऑफ डे (टीओडी) धोरणाबाबत सौर ऊर्जा उत्पादकांशी पुन्हा चर्चा करण्यास शासन तयार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सामान्य वीज ग्राहकांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा, हेच शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की. पीएम सूर्य घर आणि कृषी पंप योजनेसाठी इनपॅनल वेंडर्सची व्यवस्था करण्यात आली असून तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने देशातील सुमारे ६० टक्के सौर कृषी पंप बसवून आघाडी घेतली असून केंद्र शासनाने इतर राज्यांना ‘महाराष्ट्र मॉडेल’चा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. कृषी पंपांसाठी विमा संरक्षण आणि पाच वर्षांच्या देखभालीची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
