Ø आदिवासी कुटुंबांना २ ते ४ एकर जमीन मिळणार
Ø पूर्णतः अनुदानित झालेल्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
यवतमाळ :- भुमिहीन आणि दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी कुटुंबांना आर्थिकदृष्टया सबळ करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वाभिमानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत भुमिहीन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींच सबळीकरण व स्थाभिमान योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी आदिवासी कुटुंबांना ४ एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा २ एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे भुमिहीन आदिवासींना स्वाभिमानाची नवी दिशा मिळणार आहे.
भूमिहीन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत मागील पाच वर्षांच्या खरेदी- विक्री व्यवहार आणि प्रचलित रेडीरेकनर दर विचारात घेऊन जमीन खरेदीसाठी पूर्वी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिले जात होते. मात्र, ही योजना आता पुर्णतः अनुदानित करण्यात आली आहे. जमीन खरेदी आणि लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्हयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक, भूमिअभिलेख, सहनिबंधक नोंदणी शुल्क व मुल्यांकन, उपविभागीय अधिकारी हे सदस्य तर प्रकल्प अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहे.
त्यानुसार प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा या कार्यालयात जमीन विक्रीचे प्रस्ताव सादर करण्यात यावे. प्रस्ताव सादर करतांना या कार्यालयाच्या itdp-pandharkawada.in वेबसाईटवर जमीन विक्रीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी सादर करावयाचे अर्ज तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यास ईच्छुक लाभार्थ्याकरीता अर्ज उपलब्ध करुन दिले आहेत. तसेच या विषयीचे अधिक माहितीकरीता या कार्यालयाचे दुरध्वनी क्र. 07235227436 क्रमांकावर संपर्क साधावा. (अधिक माहितीसाठी फॅक्स नं. 07235227141 व ई-मेल ID ppoitdp.pkwada-mh@gov.in असा आहे.
दरम्यान, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १८ ते ६० वयोगटातील लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जमातीचा असावा, परितक्त्या स्त्रिया, विधवा विया, कुमारी माता, आदिम जमाती, अपंग व्यक्ती आदींचा प्राधान्यक्रमे विचार करण्यात येईल. लाभार्थी निवड प्रक्रिया चिठ्या टाकून पारदर्शकपणे केली जाईल.
रेडीरेकनर दरानुसार जमीन खरेदी
जिल्हास्तरीय समिती रेडीरेकनर दरानुसार जमीन खरेदी करणार आहेत. जमीन विकण्याकरीता उपलब्ध झाल्यास २० टक्क्यांच्या पटीत १०० टक्क्यांपर्यंत अर्थात रेडीरेकनरच्या दुप्पट पर्यंत किंम्मत वाढवता येणार आहे. मात्र, जिरायती जमीनीसाठी प्रतिएकर कमाल ५ लाख रुपये आणि बागायतीसाठी ८ लाख रुपये मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुलभ करण्याकरीता शासन निर्णयानुसार तालुकास्तरावर उपसमिती नेमण्यात आलेली असून त्यामध्ये संबंधीत तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी हे गठीत समितीचे अध्यक्ष आहेत.
दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांसाठी ४ (चार) एकर जिरायती किंवा २ (दोन) एकर बागायती जमीन उपलब्ध करुन देणारी सबळीकरण व स्वाभिमान योजना आहे. शासकीय प्रक्रियेनुसार जमीन खरेदी करुन वाटप केली जाईल. तरी जास्तीत जास्त इच्छुक लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी रेवैयाह डोंगरे यांनी केले आहे.