महाराष्ट्रासह देशातील अनेक शहरांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात शहरी पुराची समस्या गंभीर होत चालली आहे. काही तासांच्या मुसळधार पावसानंतर रस्ते, पूल, निवासी भाग आणि व्यापारी परिसर जलमय होतात. वाहतूक विस्कळीत होते, जनजीवन ठप्प होते आणि आर्थिक नुकसानही मोठ्या प्रमाणावर होते. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई यांसारख्या शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत अशा घटनांची वारंवार पुनरावृत्ती झाली आहे. त्यामुळे शहरी पूर हा केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा विषय नसून, तो शहरांच्या विकास नियोजनाशी आणि हवामान बदलाशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे “शहरी पूर हा नियोजनातील त्रुटींचा परिणाम आहे की हवामान बदलाचा?” हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
हवामान बदलामुळे पावसाच्या स्वरूपात मोठे बदल होत आहेत. कमी कालावधीत अत्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे विविध वैज्ञानिक अभ्यास सूचित करतात. वातावरणातील वाढते तापमान, समुद्राच्या पृष्ठभागावरील उष्णता आणि बदललेली हवामान प्रणाली यामुळे अतिवृष्टीच्या घटनांची तीव्रता वाढत आहे. परिणामी, शहरांतील विद्यमान जलनिस्सारण व्यवस्था एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील पाण्याचा निचरा करण्यास अपुरी पडते. त्यामुळे हवामान बदल हा शहरी पुरामागील एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे नाकारता येणार नाही.
मात्र, या समस्येचे संपूर्ण खापर हवामान बदलावर फोडणे योग्य ठरणार नाही. अनेक शहरांमध्ये अनियोजित शहरीकरण, अतिक्रमण आणि निकृष्ट नागरी नियोजन ही पूरस्थितीची प्रमुख कारणे आहेत. शहरांच्या वाढत्या विस्तारात नैसर्गिक नाले, ओढे, तलाव आणि पाणथळ जागांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्यात आली. अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी साठवून ठेवणाऱ्या नैसर्गिक जागाच नष्ट झाल्या. परिणामी, पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचा मार्ग बंद झाला आणि रस्तेच तात्पुरत्या नदीचे स्वरूप धारण करू लागले.
शहरी जलनिस्सारण व्यवस्थेची दुरवस्था हीदेखील मोठी समस्या आहे. अनेक शहरांमध्ये दशकांपूर्वी उभारलेली गटारे आणि नाले आजच्या वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी आणि बदललेल्या हवामानासाठी सक्षम नाहीत. वेळेवर गाळ काढला जात नाही, प्लास्टिक कचऱ्यामुळे नाले तुंबतात आणि पावसाचे पाणी साचून राहते. घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटीही या समस्येला अधिक गंभीर बनवतात.
शहरांच्या विकास आराखड्यांमध्ये पर्यावरणीय संतुलनाला पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याची टीका अनेक तज्ज्ञ करतात. काँक्रीटचे वाढते जंगल, मोकळ्या जमिनींची घट आणि झपाट्याने कमी होणारी हरित क्षेत्रे यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी थेट रस्त्यावर साचते. त्यामुळे अल्प कालावधीतील पाऊसही पूरस्थिती निर्माण करण्यास पुरेसा ठरतो.
यावर उपाय म्हणून केवळ आपत्कालीन मदत किंवा नुकसानभरपाई पुरेशी नाही. दीर्घकालीन आणि शाश्वत नियोजनाची आवश्यकता आहे. शहरांचा विकास करताना नैसर्गिक जलमार्गांचे संरक्षण, तलाव आणि पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन, आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, पर्जन्यजल संधारण आणि हरित क्षेत्रांची वाढ यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. नवीन बांधकामांना पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन बंधनकारक करणेही आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञानाचाही प्रभावी वापर करता येऊ शकतो. हवामानाचा अचूक अंदाज, पूरपूर्व सूचना प्रणाली, स्मार्ट ड्रेनेज व्यवस्थापन आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) यांच्या साहाय्याने संभाव्य पूरस्थितीचे पूर्वनियोजन करता येते. स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार, तज्ज्ञ संस्था आणि नागरिक यांच्यात समन्वय निर्माण झाल्यास नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते.
नागरिकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकणे, नाल्यांमध्ये प्लास्टिक किंवा इतर घनकचरा न सोडणे, पावसाचे पाणी साठविण्याच्या उपाययोजना करणे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे या छोट्या कृतीही मोठा फरक घडवू शकतात. शहरी पूर हा केवळ प्रशासनाचा प्रश्न नसून, तो सामूहिक जबाबदारीचा विषय आहे.
शेवटी, शहरी पूर ही एक बहुआयामी समस्या आहे. हवामान बदलामुळे त्याची तीव्रता वाढत असली, तरी अनियोजित शहरीकरण, पर्यावरणाकडे झालेले दुर्लक्ष आणि अपुरी नागरी पायाभूत सुविधा यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. त्यामुळे या समस्येकडे दोषारोपांच्या दृष्टीने नव्हे, तर वैज्ञानिक, पर्यावरणपूरक आणि दूरदृष्टी असलेल्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. सुरक्षित, शाश्वत आणि हवामान-प्रतिरोधक शहरे उभारणे ही काळाची गरज असून, त्यासाठी शासन, स्थानिक संस्था, तज्ज्ञ आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे जबाबदारी स्वीकारणे हेच भविष्यातील शहरी पूर संकटावर प्रभावी उत्तर ठरू शकते.