– व्हिबी – जीरामजी’ मध्ये ग्रामीण भागाच्या उत्थानाची क्षमता – रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले
मुंबई :- विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) २०२६’ अर्थात व्हिबी – जीरामजी कायद्याविषयी कार्यशाळा विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली. या कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
‘व्हिबी – जीरामजी’ योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना थेट प्रगतीच्या प्रवाहात आणले आहे. व्हीबी -जीरामजी या योजनेमध्ये माध्यमातून ग्रामीण भारताचे उत्थान करण्याची क्षमता आहे, असे उद्गार रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी व्हिबी – जीरामजी कायद्यावर प्रकाश टाकताना काढले.
कार्यशाळेच्या शुभारंभीय कार्यक्रमाला व्यासपीठावर विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आमदार तथा रोजगार हमी योजना समिती प्रमुख सुनील शेळके, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे आणि सचिव अप्पासो धुळाज उपस्थित होते.
मंत्री गोगावले म्हणाले, या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीत अत्यंत तत्परता दाखवत केवळ ८ दिवसांच्या विक्रमी कालावधीत अधिसूचना काढून यासाठी स्वतंत्र लेखशीर्ष तयार करण्यात आले आहे.
राज्यात प्रभावीपणे राबवली जाणारी ‘मातोश्री पांदन रस्ते योजना’ आज देशपातळीवर आदर्श ठरत असून ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत गौरवाची बाब आहे. ग्रामीण जनतेला अधिक आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आता रोजगार हमीच्या दिवसांत २५ दिवसांची अतिरिक्त वाढ करून ती १२५ दिवस करण्यात आली आहे.
यात कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश असून कामांची व्याप्ती २६६ वरून थेट ३१८ पर्यंत वाढवून विकासाला गती देण्यात आली आहे. तसेच मुख्य शेती हंगामात ६० दिवसांचा अवकाश (खंड) देण्याचा दूरगामी निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवला जाईल, असा विश्वासही मंत्री गोगावले यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे म्हणाल्या, महाराष्ट्र हा रोजगार हमी योजनेचा उद्गाता आहे. व्हीबी -जीरामजी हा सक्षम कायदा १ जुलै रोजीच संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा विक्रमी वेळेत देशभरात लागू झाला असून, यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. या अंतर्गत प्रत्येक राज्यासाठी निश्चित असे ‘स्टेट वाईज नॉर्मेटिव्ह अलोकेशन’ ठरवण्यात आले आहे.
ग्रामीण विकासाला नियोजित स्वरूप देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला स्वतंत्र ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ तयार करावा. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता मजुरांची हजेरी ‘चेहरा ओळख प्रणाली’ द्वारे घेतली जात आहेत. दुर्गम भागात इंटरनेटची सुविधा नसतानाही ही प्रणाली ऑफलाइन पद्धतीने काम करू शकते. तसेच, सर्व कामांचे ग्रामसभेमार्फत ‘सामाजिक अंकेक्षण’ करणे आवश्यक आहे, असेही श्रीमती भाजीभाकरे यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या, योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३१८ कामांमध्ये ग्रामीण भागाच्या मूलभूत गरजांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये पाणी टंचाई निवारणासाठी १०७ कामे जलसंधारणाची, ८६ कामे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आजीविका बाबत, नैसर्गिक आपत्तीशी मुकाबला करण्यासाठी ३७ कामे आपत्ती व्यवस्थापनाची आणि ८८ कामे ग्रामीण पायाभूत सुविधांची समाविष्ट आहेत. यामध्ये २२१ नवीन कामे आणि ९७ दुरुस्तीच्या कामांनाही मंजुरी असणार आहे.
यावेळी सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे यांनी आमदार महोदयांच्या शंकांचे निरसन केले. कार्यशाळेला मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, अधिकारी उपस्थित होते.
