मुंबई :- राज्यातील अनुदानित दिव्यांग शाळा वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्राच्या नूतनीकरण आणि नोंदणी प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. नूतनीकरणाची प्रक्रिया पोर्टलद्वारे राबविताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने ती तात्पुरती ऑफलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित संस्थना परवानगी देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील अनुदानित दिव्यांग शाळा वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्राच्या नूतनीकरणाचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न मांडला.
यापुढे नूतनीकरणाचे प्रस्ताव ६० दिवसांत, तर नवीन नोंदणीची प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण करण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, त्याचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री सावे यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
प्रलंबित असलेले ३० जूनपर्यंतचे वेतनही संबंधितांना अदा करण्यात आले आहे, यासंदर्भात एकूण ४४३ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३६६ अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. उर्वरित ७७ अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे. पोर्टलमधील त्रुटी पुढील एका महिन्यात दूर करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
