हंसराज,भंडारा :- भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालय व महिला रुग्णालयासाठी करण्यात आलेल्या साहित्य खरेदीच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करत आमदार अनिल परब यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी 15 दिवसांत सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले, चौकशी अहवालानंतरच पुढील पावले उचलली जातील, अशी भूमिका घेतली.
शिवसेना (उ.बा.ठा.) चे भंडारा जिल्हा प्रमुख संजय रेहपाडे यांनी एक वर्षापूर्वी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्याच तक्रारीच्या आधारे हा मुद्दा विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात मांडण्यात आला.
आ. अनिल परब यांनी सभागृहात सांगितले की, सुमारे 28.50 कोटी रुपयांची खरेदी असताना जिल्हा शल्य चिकित्सकाला एवढ्या मोठ्या रकमेच्या निविदा काढण्याचे अधिकार नसतानाही, राजकीय दबावाखाली ही खरेदी स्थानिक पातळीवर मॅनेज करण्यात आली. निविदेची जाहिरात नियमानुसार राज्यस्तरीय व विभागीय वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होणे आवश्यक असताना ती केवळ स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात आली आणि वैद्यकीय साहित्य पुरवठ्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या प्रिया कुलर इंडस्ट्रीज, भंडारा या एजन्सीला हे काम देण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. 28.50 कोटींचे साहित्य अवघ्या 4 ते 5 कोटी रुपयांत निकाली काढून सुमारे 24 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावाही परब यांनी केला. विशेष म्हणजे खरेदी केलेले साहित्य दोन वर्षांपासून महिला रुग्णालयाच्या इमारतीत बंदिस्त पडून असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सकाला तात्काळ निलंबित करावे, अशी आग्रही मागणी परब यांनी केली. मात्र मंत्री आबिटकर यांनी चौकशी ‘फाइंडिंग’ टप्प्यात असून तज्ज्ञ समितीमार्फत तांत्रिक व आर्थिक तपासणी सुरू असल्याचे सांगत, अहवाल आल्याशिवाय थेट कारवाई करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. यावर परब यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, वैद्यकीय साहित्याचे कोट्यवधींचे टेंडर फर्निचर पुरवठादाराला देणे हा उघड भ्रष्टाचार असतानाही शासन केवळ चौकशीचे कारण पुढे करत दोषींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला.
दरम्यान, सिव्हिल सर्जनला 5 कोटींवरील निविदा काढण्याचे अधिकार नसतील तर त्यांनी त्याप्रमाणे प्रक्रिया राबवायला हवी होती, प्रशासनातील कोणतीही अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही, असे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. पुढील 15 दिवसांत सखोल चौकशी करून दोषींवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.