पावसाळा सुरू झाला की महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या मनात आनंदासोबतच एक भीतीही निर्माण होते. ही भीती नैसर्गिक आपत्तीची नसून रस्त्यांवरील खड्ड्यांची, निकृष्ट दर्जाच्या कामांची आणि त्यातून होणाऱ्या अपघातांची असते. दरवर्षी पावसाच्या सुरुवातीलाच अनेक रस्ते उखडतात, खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण होते आणि वाहतूक धोकादायक बनते. परिणामी, अनेक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, रस्त्यांवरील खड्डे आणि खराब रस्त्यांमुळे शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. प्रत्येक मृत्यू हा केवळ एक आकडा नसून एका कुटुंबाचे उद्ध्वस्त झालेले आयुष्य आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ रस्त्यांचा राहिलेला नाही, तर जनतेच्या सुरक्षिततेचा आणि शासनाच्या जबाबदारीचाही आहे.
देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाचे मोजमाप चांगल्या रस्त्यांवरून केले जाते. उद्योग, व्यापार, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन यांसारख्या प्रत्येक क्षेत्राचा पाया मजबूत वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून असतो. मात्र, विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या शासनाला पावसात टिकणारे रस्ते निर्माण करण्यात वारंवार अपयश का येते, हा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहे. दरवर्षी रस्त्यांच्या बांधकामासाठी आणि दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होतो. तरीही पहिल्याच पावसात डांबर वाहून जाते, खड्डे पडतात आणि रस्त्यांची अवस्था बिकट होते. यावरून कामाच्या दर्जाबाबत, देखरेखीबाबत आणि कंत्राटी व्यवस्थेतील पारदर्शकतेबाबत गंभीर शंका निर्माण होतात.
रस्त्यांवरील खड्डे हे केवळ वाहतुकीचा अडथळा नाहीत, तर ते मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. विशेषतः दुचाकीस्वार, सायकलस्वार आणि पादचारी यांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो. पावसाचे पाणी खड्ड्यांमध्ये साचल्यामुळे त्यांची खोली लक्षात येत नाही. वाहनाचा तोल जाऊन अपघात होतात. अनेकदा मागून येणारी वाहने धडक देतात आणि त्यातून गंभीर जीवितहानी होते. रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि इतर आपत्कालीन सेवांनाही अशा रस्त्यांमुळे विलंब होतो. त्यामुळे एखाद्या रुग्णाचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता वाढते.
या परिस्थितीला केवळ मुसळधार पाऊस जबाबदार नाही. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य, अपुरी जलनिस्सारण व्यवस्था, कामातील हलगर्जीपणा, भ्रष्टाचार आणि प्रभावी देखरेखीचा अभाव ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते बांधल्यानंतर काही महिन्यांतच पुन्हा दुरुस्तीची गरज भासते. म्हणजेच सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होतो आणि नागरिकांना त्याचा कोणताही दर्जेदार लाभ मिळत नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता तपासणी काटेकोरपणे होत नसेल, तर दोषींवर कारवाई होणेही कठीण होते.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, प्रत्येक मोठ्या अपघातानंतर प्रशासनाकडून चौकशीच्या घोषणा केल्या जातात. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका होतात, तातडीने खड्डे बुजविण्याचे आदेश दिले जातात; मात्र काही दिवसांनी परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होते. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न घोषणांमध्ये अडकून राहतो. अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत दिली जाते, परंतु गमावलेला जीव परत मिळू शकत नाही. त्यामुळे अपघातानंतर मदत करण्यापेक्षा अपघात होणारच नाहीत, अशी व्यवस्था निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
सरकारने आता तात्पुरत्या उपाययोजनांवर न थांबता दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक आहे. रस्ते बांधकामासाठी उच्च दर्जाचे साहित्य वापरणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, पावसाचे पाणी त्वरित वाहून जाईल अशी सक्षम जलनिस्सारण व्यवस्था उभारणे आणि प्रत्येक कामाचे स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करणे तितकेच आवश्यक आहे. नागरिकांनीही खराब रस्त्यांची माहिती स्थानिक प्रशासनाला देणे, जनजागृती करणे आणि प्रशासनाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे गरजेचे आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत सरकारचे पहिले कर्तव्य म्हणजे नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे. सुरक्षित रस्ते हा कोणताही विशेष अधिकार नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. विकासाच्या मोठ्या योजना, उड्डाणपूल किंवा महामार्ग तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतील, जेव्हा सामान्य माणूस सुरक्षितपणे आपल्या घरापासून कामाच्या ठिकाणी आणि पुन्हा घरी पोहोचू शकेल. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि मृत्यू ही कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नाही; ती मानवनिर्मित समस्या आहे आणि त्यावर उपाय करणे पूर्णपणे शासनाच्या हातात आहे.
आता वेळ आली आहे ती केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर ठोस कृतीची. प्रत्येक जीव मौल्यवान आहे. शेकडो नागरिकांचे प्राण गेल्यानंतरही जर व्यवस्था जागी होत नसेल, तर तो लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय आहे. जनतेच्या हितासाठी, सुरक्षित भविष्यासाठी आणि प्रशासनावरील विश्वास टिकवण्यासाठी सरकारने तातडीने कठोर आणि प्रभावी पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा प्रत्येक पावसाळा हा विकासाचा नव्हे, तर निष्काळजीपणाचा आणि निष्पाप नागरिकांच्या बळींचा काळ म्हणूनच ओळखला जाईल.