मुंबई :- पत्नीला पतीच्या सॅलरीमधला किती टक्के हिस्सा देणं बंधनकारक आहे? हायकोर्टाने याबद्दल महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. पत्नीला पतीच्या पगारामधील 25 टक्के रक्कम देण्याचा फॉर्म्युला वापरला जातो, पण ही फक्त सामान्य गाईलाईन असून कोणताही अनिवार्य नियम नाही, असं न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांनी पती-पत्नीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट केलं आहे. प्रत्येक केस वेगळी असते त्यामुळे प्रत्येक केसच्या आधारे भत्ता कमी किंवा जास्त देण्याचा अधिकार आहे, तसंच भत्ता देण्यासाठी ग्रॉस सॅलरी नाही तर नेट सॅलरी ग्राह्य धरली जाईल. नेट इनकमचा अर्थ टॅक्स कट झाल्यानंतरचा इनकम, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
पत्नीला कोणत्या परिस्थितीमध्ये मिळणार नाही भत्ता?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पती-पत्नीच्या वादामध्ये हे आदेश दिले आहेत. पत्नीने कानपूर फॅमिली कोर्टाने निश्चित केलेला 12 हजार रुपयांचा मासिक भत्ता वाढवण्याची मागणी केली होती, पण पतीने या निर्णयाला आव्हान दिलं. पतीने पत्नीविरोधात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता ज्याचा निर्णय त्याच्या बाजूने लागला. भत्ता मिळवण्यासाठी पत्नी स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी असमर्थ असावी, तसंच तिचं दुसऱ्यांदा लग्न झालेलं नसावं किंवा ती व्यभिचारात राहात नसावी, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे.
भत्त्याचा अर्थ पत्नीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा हा आहे, असं न्यायालय म्हणालं आहे. या प्रकरणामध्ये पत्नी उदरनिर्वाहासाठी असमर्थ आहे आणि पतीकडे कमाईचं साधन उपलब्ध आहे, असं सिद्ध झालं. तसंच महिलेने दुसरं लग्न केलं नाही, त्यामुळे न्यायालयाने महिला भत्ता मिळवण्यासाठी पात्र असल्याचं सांगितलं.
पतीचा महिन्याचा पगार 86 हजार 674 रुपये होता, ज्यात 67,043 रुपये त्याच्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा होत होते. पण ट्रायल कोर्टाने कागदपत्र आणि पुराव्यांचा विचार न करता भत्त्याची रक्कम निश्चित केली, त्यामुळे हा निर्णय बदलणं आणि चूक सुधारणं गरजेचं आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. तसंच पत्नीला 12 हजार नाही तर 20 हजार रुपये भत्ता लागू करण्याचे आदेशही दिले.
