भंडारा :- राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता शेती सुधारणेसाठी लागणारा गाळ आणि मुरूम यांसारखी गौण खनिजे पूर्णपणे विनामूल्य मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची होणारी ‘रॉयल्टी’च्या नावाखालील आर्थिक लूट आता थांबणार आहे.
यापूर्वी विहीर खोदणे, शेतजमीन सुपीक करणे किंवा गोठा बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरमासाठी शेतकऱ्यांना शासनाला रॉयल्टी (स्वामित्व धन) द्यावी लागत असे. आता ही रॉयल्टी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. शेतकरी आपल्या स्वतःच्या शेतातून, गावातील सरकारी पडिक जमिनीतून, स्थानिक जलकुंभ, तलाव किंवा धरणांच्या पात्रातून हा गाळ आणि मुरूम काढू शकणार आहेत.
या कामांसाठी मिळणार लाभ: शेतजमीन सुपीक करणे किंवा सपाटीकरण करणे, शेतात विहीर किंवा शेततळे खोदणे व त्याचे बांधकाम करणे. , जनावरांसाठी गोठा किंवा शेतघर बांधणे, शेताचे बांध-बंदीस्तीकरण करणे.
या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याला आता लांबलचक प्रक्रियेची गरज नाही. फक्त आपल्या भागातील तलाठ्याकडे एक साधा अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला उत्खननाची रितसर परवानगी देणे प्रशासनावर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या योजनेत काही कडक अटीही घालण्यात आल्या आहेत. जर कोणी या सुविधेचा गैरफायदा घेऊन माती किंवा मुरमाची व्यावसायिक विक्री केली, तर त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. दुसरीकडे, शेतातील माती किंवा मुरूम वाहून नेणारे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून विनाकारण त्रास देणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवरही थेट निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे शेती व्यवसायाला बळकटी मिळणार असून, ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
