– शासकीय, खाजगी आस्थापनांना जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश
यवतमाळ :- जिल्ह्यात आग लागण्याच्या घटनांमध्ये जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ आणि प्रभावी प्रतिसाद सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग, रुग्णालये, दुकाने, मॉल, औद्यागिक संस्था व खासगी आस्थापनांना आवश्यक अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसंरक्षण उपाययोजना अधिनियम, २००६, त्याअंतर्गत नियम २००९ तसेच २०२३ मधील सुधारित तरतुदींनुसार शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये, खाजगी कोचिंग संस्था, वसतिगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे, रुग्णालये, व्यापारी संकुले, मॉल, दुकाने, औद्योगिक आस्थापने आणि इतर सार्वजनिक वापराच्या इमारतींमध्ये आवश्यक अग्निसुरक्षा उपाययोजना राबविणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व संबंधित आस्थापनांनी त्यांच्यास इमारतीच्या स्वरूप व जोखीमी च्या प्रमाणानुसार आवश्यक क्षमतकची व मान्यताप्राप्त अग्निशामक यंत्रे, अग्निशमन उपकरणे व इतर अग्निसुरक्षा साधने उपलब्ध करून ती कायम कार्यरत स्थितीत ठेवावीत. तसेच अग्निशामक यंत्रांची नियमानुसार तपासणी, रिफिलिंग व सर्व्हिसिंग करून त्याची अद्ययावत नोंद ठेवावी. अग्निसुरक्षा यंत्रणा कोणत्याहीवेळी वापरण्यास सक्षम राहील याची खात्री संस्थेच्या प्रमुखांनी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि संबंधित व्यक्तींना अग्निशामक यंत्रांचा वापर, आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रथम प्रतिसाद, सुरक्षित स्थलांतर व आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियमित प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देण्यात यावे. इमारतींमध्ये आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, दिशादर्शक फलक, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, अग्निसुरक्षा सूचना आणि इमारतीचा स्थलांतर आराखडा दर्शनी व सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित करावे. विशेषतः शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग संस्था आणि वसतिगृहांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमित अग्निसुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करून त्याची नोंद ठेवावी. तसेच अग्निसुरक्षा आराखडा व आपत्कालीन प्रतिसाद योजना व अग्निसुरक्षा उपाययोजनांची वेळोवेळी पडताळणी करावी, असे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसंरक्षण उपाययोजना अधिनियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या ठिकाणी अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आणि त्याचे वेळेवर नूतनीकरण करणे संबंधित आस्थापनांची जबाबदारी असून, अधिनियमातील तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित कायद्यांनुसार दंडात्मक व अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.
जिल्हा प्रशासन, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि स्थानिक अग्निशमन विभागामार्फत वेळोवेळी अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यात येणार असल्याने सर्व संबंधित आस्थापनांनी अग्निसुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आवश्यक उपाययोजना तात्काळ पूर्ण कराव्यात व त्या सातत्याने कार्यान्वित ठेवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांनी केले आहे.