मुंबई :- राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राची/दाखल्याची सक्ती केली जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने दिले आहेत. शासन निर्णयानुसार विहित केलेले पुरावे ग्राह्य धरून विद्यार्थ्यांना तात्काळ प्रवेश देण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, झोराष्ट्रीयन (पारसी), जैन आणि ज्यू या ७ लोकसमूहांना ‘अल्पसंख्याक लोकसमूह’ म्हणून घोषित केले आहे. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्य शासनाकडून धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तींना वैयक्तिक स्तरावर कोणतेही वेगळे अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र किंवा दाखला दिला जात नाही. सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना, काही शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राची मागणी केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, १ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार खालीलपैकी कोणताही एक पुरावा अल्पसंख्याक असल्याचा वैध पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा:
१. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातील, प्रवेश नोंदवहीतील किंवा शालेय अभिलेखातील धर्म अथवा मातृभाषेची नोंद.
२. शालेय अभिलेखात नोंद नसल्यास: संबंधित धर्मप्रमुख किंवा नोंदणीकृत संस्थेने दिलेले प्रमाणपत्र (उदा. बाप्तिस्मा प्रमाणपत्र, दीक्षा प्रमाणपत्र इत्यादी).
३. पालकांचे शपथपत्र.
या नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन तसेच आयुर्वेद संचालनालयाच्या पुणे व मुंबई येथील संचालकांना २१ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये पुन्हा एकदा कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोणताही पात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थी केवळ प्रमाणपत्राच्या अभावी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन अल्पसंख्याक विकास विभागाने केले आहे.