मुंबई :- राज्य शासनाने दि. ०२ जून २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश असून, योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत कर्जमाफी व OTS घटकासाठी राज्यातील विविध बँकांनी पोर्टलवर एकूण ३१.१७ लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली आहे. महा-आयटीमार्फत या खात्यांचे निकषानुसार संगणकीय परीक्षण करून दि. २५ जुलै २०२६ रोजी १६.९६ लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची ७.०३ लाख आणि व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती समाविष्ट आहेत.
दरम्यान, गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमधील थकबाकी रक्कम आणि पोर्टलवरील रक्कम यामध्ये काही ठिकाणी फरक आढळल्याने शासनाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, अशा परिस्थितीत पोर्टलवरील रक्कमच अंतिम व ग्राह्य धरावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने पुढे सांगितले की, पोर्टलवरील थकबाकी ही दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची असून, दि. ०१ जुलै २०२६ पासून पुढील व्याज आकारू नये, असे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत. बँकांनीही यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास त्वरित आधार प्रमाणीकरण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याची पावती मिळणार असून, त्यामध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद असेल. त्यानंतर संबंधित रक्कम DBT द्वारे थेट कर्जखात्यात जमा केली जाईल आणि कर्जमुक्ती झाल्यानंतर बँकेमार्फत कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्रही दिले जाईल. तसेच, कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा व सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार असून, लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पोर्टलवरील माहितीबाबत काही तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन ‘ग्रिव्हन्स’ नोंदवावी. या तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. शासनाने सर्व संबंधित यंत्रणांना व ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालकांना ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.