मुंबई :- लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही विवाहित महिलांप्रमाणेच कायद्याचं संरक्षण मिळू शकतं असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेतील कलम 498A चा आवाका वाढवत लग्न करण्याचा स्पष्ट हेतू असलेल्या लिव्ह-इन नात्यांनाही या कलमाचं संरक्षण लागू होईल, असं स्पष्ट केलंय.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटलंय की, शहरी भागांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिप ही आता बऱ्याच अंशी स्वीकारली गेलेली वास्तवता आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचं नातं निवडणाऱ्या व्यक्तींच्या गरजा लक्षात घेऊन कायद्यानेही काळानुसार बदलणं गरजेचं आहे.
न्यायालयाच्या मते, जर एखादं लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे प्रत्यक्षात लग्नासारख्या स्वरूपाचं असेल आणि त्यामागे लग्नाचा हेतू दिसून येत असेल तर त्या नात्यातील पुरुषाविरोधात महिलेवर क्रूरतेचा आरोप झाल्यास कलम 498A अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येईल.
मात्र, हे संरक्षण प्रत्येक लिव्ह-इन नात्याला लागू होणार नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, हे तत्त्व फक्त अशा नात्यांनाच लागू होईल जे दोन सज्ञान व्यक्तींनी परस्पर संमतीने स्वीकारलेलं असेल. त्याचप्रमाणे, कलम 498A संदर्भात केलेली ही विस्तारित व्याख्या केवळ याच कलमापुरती मर्यादित असेल. या निर्णयाचा इतर कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींवर परिणाम होणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
अटक करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश
अटक करण्याबाबतही न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिलेत. लिव्ह-इन पार्टनर किंवा लग्नासारख्या नात्यात राहणाऱ्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना महिलेवर क्रूरतेचा आरोप झाला म्हणून थेट अटक करता येणार नाही. अटक करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणं बंधनकारक असेल आणि अटक तसंच इतर प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कायदेशीर नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागेल. न्यायालयानं असंही नमूद केलंय की, जर एखादी महिला लग्नापूर्वीच पुरुषासोबत एकाच घरात राहत असेल, तर तिलाही विवाहित महिलेला मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मिळायला हवेत.