– प्रलंबित मागण्यांवर संबंधित विभागांना समन्वयाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना
मुंबई :- महाराष्ट्रातील भटक्या मेंढपाळ समाजासमोरील विविध समस्या, प्रलंबित मागण्या आणि त्यावरील उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
समाजाच्या मागण्यांबाबत संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून नियमानुसार सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीत मेंढपाळ समाजाच्या प्रतिनिधींनी वनक्षेत्रातील पारंपरिक चराई हक्क, वन विभागाकडून होणारी कारवाई, दाखल गुन्ह्यांचा पुनर्विचार, पारंपरिक चराई मार्गांचे संरक्षण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, मुक्कामासाठी आवश्यक सुविधा, पशुवैद्यकीय सेवा, स्वतंत्र कल्याणकारी योजना, आरक्षण, मेंढपाळ विकास महामंडळाची स्थापना तसेच नैसर्गिक आपत्ती, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे किंवा साथीच्या रोगांमुळे मृत्यू पावणाऱ्या मेंढ्यांसाठी नुकसानभरपाई आदी विविध मागण्या मांडल्या.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी मेंढपाळ समाजाच्या समस्या संवेदनशील असून त्या सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयातून सोडविणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. प्रत्येक मागणीची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
विशेषतः वनक्षेत्रातील पारंपरिक चराईच्या प्रश्नांवर वन विभाग आणि महसूल विभागाने समन्वय साधून व्यावहारिक व शाश्वत तोडगा काढावा, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत पशुसंवर्धन विभागामार्फत मेंढ्या-शेळ्यांसाठी आरोग्य सेवांचा विस्तार, नियमित लसीकरण, उपचार सुविधा अधिक प्रभावी करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच मेंढपाळ समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजनांचा अभ्यास करून त्याबाबत शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.
यावेळी समाजाच्या प्रतिनिधींनी शासनाने त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शासनाकडूनही या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीस वन मंत्री गणेश नाईक, आमदार गोपीचंद पडळकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मेंढपाळ समाजाचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.