शहरे आधुनिक होत आहेत, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे, डिजिटल सेवा नागरिकांच्या हातात पोहोचत आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’ ही संकल्पना केवळ शहराच्या सौंदर्यीकरणापुरती मर्यादित नसून नागरिकांना सुरक्षित, सुलभ, स्वच्छ आणि दर्जेदार जीवनमान देण्याशी संबंधित आहे. मात्र आज अनेक शहरांकडे पाहिले तर एक विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो. एका बाजूला स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, आधुनिक पायाभूत सुविधा अशा घोषणा होत असताना दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना रस्ते, पाणी, वाहतूक, कचरा आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. प्रश्न असा आहे की, शहर ‘स्मार्ट’ होण्याआधी त्याच्या मूलभूत सुविधा सक्षम होणार कधी?
शहराच्या विकासाचे पहिले मापदंड म्हणजे रस्ते. चांगले रस्ते हे केवळ वाहतुकीसाठी आवश्यक नसतात, तर ते शहराच्या अर्थव्यवस्थेचेही महत्त्वाचे आधारस्तंभ असतात. मात्र अनेक शहरांमध्ये रस्त्यांची अवस्था पावसाळ्यात अधिकच बिकट होते. खड्डे, तुटलेले पदपथ, अपुरी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था आणि वारंवार सुरू असलेली खोदकामे यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. एक विभाग रस्ता तयार करतो आणि काही दिवसांत दुसरा विभाग त्याच रस्त्यावर खोदकाम करतो, अशी परिस्थिती अनेकदा दिसून येते. त्यामुळे स्मार्ट शहरासाठी सर्व विभागांमध्ये समन्वय असलेले दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे.
पाण्याचा प्रश्न तर शहराच्या विकासाची खरी परीक्षा आहे. काही भागांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा होत नाही, तर काही ठिकाणी पाण्याची गळती आणि जुन्या पाइपलाइनमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. भविष्यातील लोकसंख्या, वाढते बांधकाम आणि बदलते हवामान लक्षात घेऊन जलव्यवस्थापनाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. केवळ नवीन जलवाहिन्या टाकणे पुरेसे नाही; पाण्याचे पुनर्वापर, पावसाचे पाणी साठवण आणि भूजल पुनर्भरण यावरही भर द्यावा लागेल.
वाहतूक कोंडी हीदेखील आधुनिक शहरांसमोरील मोठी समस्या आहे. रस्त्यांवर वाहनांची संख्या वाढत असताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार त्याच वेगाने झालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. परिणामी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि अपघातांचे प्रमाण वाढते. स्मार्ट वाहतूक म्हणजे केवळ सिग्नलवर कॅमेरे बसवणे नव्हे. सक्षम सार्वजनिक परिवहन, पादचारी मार्ग, सायकल ट्रॅक, पुरेशी पार्किंग व्यवस्था आणि वाहतुकीचे शास्त्रीय नियोजन यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
कचरा व्यवस्थापनातही अनेक शहरांना अद्याप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. कचरा गोळा करण्याच्या पद्धतीपासून त्याच्या वर्गीकरण आणि विल्हेवाटीपर्यंत संपूर्ण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. घराघरातून कचरा संकलन झाले तरी ओला आणि सुका कचरा वेगळा न केल्यास त्याचा अपेक्षित परिणाम साधता येत नाही. शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नसून नागरिकांचीही आहे. मात्र नागरिकांकडून अपेक्षा ठेवताना प्रशासनाने नियमित संकलन, वैज्ञानिक प्रक्रिया आणि प्रभावी जनजागृती यांची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
आरोग्यसेवा हा तर स्मार्ट शहराचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे. आधुनिक रुग्णालये आणि अत्याधुनिक उपकरणे उभारणे आवश्यक असले तरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सरकारी दवाखाने आणि आपत्कालीन सेवा सक्षम नसतील तर शहराच्या आरोग्यव्यवस्थेला पूर्णत्व येणार नाही. गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना परवडणारी आणि वेळेवर उपचार मिळणे ही खरी स्मार्ट सुविधा आहे. संसर्गजन्य आजार, प्रदूषण, पावसाळ्यातील आजार आणि वाढत्या जीवनशैलीजन्य आजारांचा सामना करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्यव्यवस्थेलाही महत्त्व दिले पाहिजे.
स्मार्ट शहराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना तंत्रज्ञानाचा वापर निश्चितच महत्त्वाचा आहे. मात्र तंत्रज्ञान हे साधन आहे, अंतिम उद्दिष्ट नाही. मोबाईल ॲपवर तक्रार नोंदवण्याची सुविधा असणे चांगले; पण त्या तक्रारीचे वेळेत निराकरण होत नसेल तर डिजिटल व्यवस्था नागरिकांच्या उपयोगाची ठरत नाही. शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे आवश्यक आहे; पण त्याचबरोबर सुरक्षित रस्ते आणि प्रभावी पोलिसिंगही गरजेचे आहे. डिजिटल नकाशे असणे उपयुक्त आहे; पण त्यावर आधारित प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजेत.
शहराच्या विकासासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नागरिककेंद्री नियोजन. विकासकामे करताना केवळ मोठ्या प्रकल्पांकडे लक्ष न देता रोजच्या जीवनाशी संबंधित छोट्या-छोट्या समस्यांवरही प्रशासनाने लक्ष दिले पाहिजे. फुटपाथवर चालता येत नसेल, सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था खराब असेल, कचरा वेळेवर उचलला जात नसेल किंवा रुग्णालयात उपचारासाठी तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत असेल तर शहराला ‘स्मार्ट’ म्हणण्यात अर्थ नाही.
खरे स्मार्ट शहर तेच, जिथे तंत्रज्ञानासोबत संवेदनशील प्रशासन, पारदर्शक कारभार आणि मजबूत मूलभूत सुविधा असतील. शहराचा विकास हा केवळ काँक्रीटच्या इमारती, उड्डाणपूल किंवा आकर्षक रस्त्यांनी मोजता येणार नाही. नागरिकांच्या जीवनात किती सुलभता, सुरक्षितता आणि गुणवत्ता आली, यावर शहराच्या प्रगतीचे खरे मूल्यमापन झाले पाहिजे.
‘स्मार्ट सिटी’ची घोषणा करणे सोपे आहे; पण त्या घोषणेचे रूपांतर नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवात करणे ही खरी कसोटी आहे. त्यामुळे आता केवळ मोठ्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनांपेक्षा रस्ते, पाणी, वाहतूक, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. शहर स्मार्ट दिसण्यापेक्षा ते नागरिकांसाठी खरोखर स्मार्ट असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.