कामठी तालुक्यातील काही जि. प. शाळांमधील सुविधांचा बोजवारा;विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ

– शासनाच्या डिजिटल शाळांच्या दाव्यांना रणाळा, भिलगाव, खसाळ्यातील वास्तवाचा आरसा; शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे एकाच शिक्षकावर तीन वर्गांचा भार

संदीप कांबळे,कामठी :- एकीकडे शासनाकडून डिजिटल शाळा, स्मार्ट क्लास, आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा गाजावाजा केला जात असताना, दुसरीकडे कामठी तालुक्यातील काही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांचीच वानवा असल्याचे धक्कादायक वास्तव नुकतेच झेन जी कार्यकर्त्यांकडून केलेल्या शाळांची पाहणी दरम्यान वास्तव समोर आले आहे.

कामठी तालुक्यातील रणाळा, भिलगाव आणि खसाळा येथील जिल्हा परिषद शाळांची झेन जी युवा कार्यकर्त्यांच्या चमूने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता काही शाळेत अस्वच्छता, तुटलेले वॉशबेसिन, नादुरुस्त नळ, पिण्याच्या पाण्याची अपुरी व्यवस्था, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, शिक्षकांची कमतरता तसेच शिपाई-पेऊनअभावी निर्माण झालेल्या अडचणींचे चित्र स्पष्ट झाले.

विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांनाच स्वतः पुढाकार घ्यावा लागत असल्याचे समोर आले. काही शिक्षक स्वतः शौचालयाची स्वच्छता करतात, तर काही शिक्षक स्वतःच्या खिशातून विद्यार्थ्यांसाठी केळी, सफरचंद यांसारखी फळे आणून देतात. विद्यार्थ्यांप्रती शिक्षकांची ही सेवाभावना निश्चितच कौतुकास्पद असली, तरी शाळेची स्वच्छता आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा शिक्षकांनी स्वतःच्या श्रमातून अथवा खर्चातून भागवाव्या लागणे, ही शिक्षण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.

प्रवेश करताच अस्वच्छतेचे दर्शन

शाळेच्या परिसरात प्रवेश करताच तुटलेले वॉशबेसिन, नादुरुस्त नळ आणि पिण्याच्या पाण्याची अपुरी व्यवस्था दिसून येते. विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी ही प्राथमिक गरज असताना त्याच व्यवस्थेची दुरवस्था असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याची परिस्थितीही पाहणीदरम्यान जाणवली.

शाळांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असणे अपेक्षित असताना काही शिक्षकांनाच स्वतः स्वच्छतेची कामे करावी लागत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ‘शाळा स्वच्छ, विद्यार्थी निरोगी’ या संकल्पनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

-एका शिक्षकावर तीन वर्गांचा भार!

या पाहणीतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे काही ठिकाणी शिक्षकांची संख्या अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आले. एका शिक्षकाला एकाच वेळी इयत्ता पहिली, दुसरी आणि तिसरी अशा तीन वर्गांना एकाच खोलीत शिकवावे लागत असल्याची परिस्थिती समोर आली. संपूर्ण शाळेत इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या अपुरी असल्याने उपलब्ध शिक्षकांवर मोठा शैक्षणिक भार पडत आहे.

एका शिक्षकाने एकाच वेळी तीन वर्गांतील विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणे, अध्यापन करणे, विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रगतीचा मागोवा घेणे कितपत शक्य आहे, हा गंभीर प्रश्न आहे. शिक्षकांची कमतरता कायम राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

-‘बाल वाचनालय’ धूळ खात; उपक्रम केवळ कागदावर?

विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, त्यांच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावाव्यात आणि शैक्षणिक गुणवत्तेला चालना मिळावी यासाठी शाळांमध्ये ‘बाल वाचनालय’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. मात्र काही शाळांमध्ये वाचनालयातील पुस्तके वापराअभावी धूळ खात पडल्याचे चित्र पाहणीदरम्यान समोर आले.

शासकीय कागदपत्रांमध्ये विविध शैक्षणिक उपक्रमांची नोंद असली, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना किती लाभ मिळतो, याची नियमित तपासणी होणे गरजेचे आहे. केवळ योजना राबविल्याचे दाखवण्यापेक्षा त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर प्रत्यक्ष परिणाम होत आहे का, याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

शिपाई-अभावी व्यवस्थापनावर ताण

शाळांमध्ये शिपाईची कमतरता असल्याने दैनंदिन व्यवस्थापनावरही परिणाम होत असल्याचे जाणवले. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, शाळेची देखभाल आणि इतर आवश्यक कामांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्याचा अप्रत्यक्ष भार शिक्षकांवर पडतो. परिणामी शिक्षकांचा वेळ अध्यापनाऐवजी इतर कामांमध्ये खर्च होण्याची शक्यता निर्माण होते.

आधुनिक शिक्षणाच्या काळात डिजिटल सुविधांचा प्रश्न

आज शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. डिजिटल बोर्ड, संगणक, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास आणि इतर आधुनिक शैक्षणिक साधनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ही साधने प्रत्यक्षात कितपत उपलब्ध आहेत आणि उपलब्ध असल्यास त्यांचा नियमित वापर कितपत होतो, याचीही वस्तुनिष्ठ पाहणी होणे आवश्यक आहे.

शिक्षकांची सेवाभावना कौतुकास्पद; मात्र व्यवस्थेने जबाबदारी घ्यावी

विद्यार्थ्यांप्रती शिक्षकांची असलेली आस्था या पाहणीदरम्यान प्रकर्षाने जाणवली. काही शिक्षक स्वतः शौचालयाची स्वच्छता करतात, तर काही शिक्षक स्वतःच्या खर्चातून विद्यार्थ्यांसाठी फळे आणतात. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण याबाबत शिक्षकांची ही संवेदनशीलता निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

मात्र शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून विद्यार्थ्यांच्या गरजा भागवणे किंवा स्वतःच्या श्रमातून शाळेची स्वच्छता करणे, हे कायमस्वरूपी व्यवस्थेचे पर्याय ठरू शकत नाहीत. विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासन आणि शिक्षण विभागाची आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या सेवाभावनेचे कौतुक करतानाच व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

सरकारी शाळांवरील विश्वास टिकविण्याचे आव्हान

आज अनेक पालक आपल्या मुलांना खासगी अथवा कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये पाठवण्यास प्राधान्य देतात. त्यामागे विविध कारणे असली तरी सरकारी शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक, स्वच्छता, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, योग्य व्यवस्थापन आणि आधुनिक शैक्षणिक साधने उपलब्ध नसतील, तर पालकांचा सरकारी शाळांकडे असलेला विश्वास कमी होणे स्वाभाविक आहे.

सरकारी शाळा सक्षम करायच्या असतील तर केवळ इमारती रंगवणे, आकर्षक फलक लावणे किंवा डिजिटल शाळांची घोषणा करणे पुरेसे नाही. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत आवश्यक तेवढे शिक्षक, स्वतंत्र शिपाई-पेऊन, नियमित स्वच्छता, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, सुस्थितीत स्वच्छतागृहे, वाचनालयाचा प्रभावी वापर आणि आधुनिक शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि भवितव्याशी संबंधित या प्रश्नांकडे प्रशासनाने केवळ कागदी अहवाल म्हणून न पाहता प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी. तुटलेल्या सुविधा तातडीने दुरुस्त कराव्यात, पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करावी, रिक्त शिक्षक पदे भरावीत, शिपाईची कमतरता दूर करावी तसेच उपलब्ध वाचनालये आणि डिजिटल शैक्षणिक साधनांचा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल याची खात्री करावी, अशी मागणी झेन जी च्या अहवालात नमूद आहे.

पाहणी करणाऱ्या झेन जी च्या चमूमध्ये राजकुमार रामटेके, राहुल हनवटे, मो. तन्वीर अख्तर, चेतन फुलमाली, रोहन पौणिकर, तासित खान, पलक, श्रेया आणि आयुष यांचा समावेश होता.