– वसतिगृह प्रवेशाबाबत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय
मुंबई :- आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून वसतिगृह प्रवेशासाठी आंदोलन करणाऱ्या युवक-युवतींना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी दोन दिवस सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ वसतिगृह प्रवेशाअभावी थांबू नये, यासाठी आदिवासी विकास विभाग विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात 490 शासकीय वसतिगृहे चालविण्यात येतात. या वसतिगृहांमध्ये राहून दरवर्षी सुमारे 58 ते 60 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने शासनाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आवश्यक सहकार्य करण्याची भूमिका विभागाने घेतली असल्याचे आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री उईके म्हटले की, वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा किमान 30 वर्षे असावी, या मागणीच्या अनुषंगानेही सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे. यावर्षी नवीन शासन निर्णय लागू झाल्यामुळे वयाची 30 वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी अशा विद्यार्थ्यांना ‘स्वयम’ योजनेच्या धर्तीवर आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग सहकार्य करणार आहे. पीएच.डी., एम.फिल., पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण तसेच इतर विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या 30 वर्षांवरील विद्यार्थ्यांनाही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकला नाही, तर त्यांना ‘स्वयम’ योजनेचा लाभ देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांकडे शासन संवेदनशीलतेने पाहत असून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबता कामा नये. विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने सकारात्मक आणि न्याय्य मार्ग काढण्याची शासनाची भूमिका आहे. असेही आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले.
