आमदार संदीप जोशी यांच्यासोबतच्या बैठकीत सीईओंनी घेतले निर्णय
नागपूर ८ : अनुदानित वसतिगृहांना मिळणारे ६० टक्के परिपोषण अनुदान तातडीने वितरित करण्यात यावे, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनायक महामुनी यांनी प्रशासनाला दिली. शासन निर्णयानुसार बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीची अट शिथिल असून, केवळ त्या कारणाने अनुदान थांबवू नये, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. नागपूर येथील बैठकीत आमदार संदीप जोशी यांनी हा मुद्दा ठामपणे मांडत संस्थाचालकांच्या अडचणी तात्काळ सोडवाव्यात, अशी आग्रही मागणी केली. गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक वसतिगृहांचे परिपोषण अनुदान तसेच इमारत भाड्याचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. अन्नधान्य, स्वयंपाकी, केअर टेकर यांच्या मानधनाचेही मोठे देयक बाकी आहे. काही संस्थाचालकांनी कर्ज घेऊन वसतिगृह चालवले आहे. यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर अडचणी आमदार संदीप जोशी यांनी मांडताच, मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय घेतले.
बैठकीत सांगण्यात आले की, २०२५–२६ या चालू शैक्षणिक वर्षातील ६०% अनुदानाचे प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करून अर्थ विभागाकडे पाठवले जातील. यासोबतच २०२२–२३ व २०२३–२४ या वर्षांतील प्रलंबित बिलेही प्राथमिकतेने निकाली काढण्यात येणार आहेत.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कु. कुमुदिनी श्रीखंडे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत काही संस्थाचालकांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रस्तावांना परत पाठवणे, बँक स्टेटमेंटच्या नावावर आक्षेप घेणे आदी अडथळ्यांमुळे अनुदान अडत असल्याचे निदर्शनास आले. यावर आमदार संदीप जोशी यांनी थेट हस्तक्षेप करत, अनावश्यक त्रास थांबवण्याच्या सूचना दिल्या.
इमारत भाड्याच्या बाबतीत, १ ते २६ क्रमांकाचे प्रस्ताव सध्या अर्थ विभागात असून, त्यांच्यावर लवकरच निर्णय होणार आहे. जे प्रस्ताव बँक स्टेटमेंटच्या कारणाने थांबले होते, ते देखील संस्थेच्या नावाने जोडल्यास मंजूर करण्यात येतील, असे लेखा विभागाने स्पष्ट केले.
बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू नसल्यामुळे हजेरी अपलोड न झाल्याने बिले रोखली जात होती. मात्र, शासन निर्णय दिनांक १६ मार्च १९९८ नुसार बायोमेट्रिकशिवायही अनुदान मंजूर होऊ शकते, हे स्पष्ट करून ही अट हटविण्यात आली आहे. यामुळे अनेक वसतिगृहांना दिलासा मिळणार आहे.
