यवतमाळ :- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात १२ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या लोकअदालतीला वकील, पक्षकार तसेच विविध शासकीय व निमशासकीय संस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यातील २ हजार १२४ प्रलंबित आणि ९ हजार १४ वादपूर्व अशी एकूण ११ हजार १३८ प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये एकूण २३ कोटी ४८ लाख ९८ हजार ६२५ रुपयांचे तडजोड मूल्य राहिले. विशेष म्हणजे, लोकअदालतीच्या माध्यमातून चार जोडप्यांचा संसार पुन्हा सावरला.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, आनंद एल. यावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही लोकअदालत आयोजित करण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीश-२, व्ही. जी. रघुवंशी यांच्या हस्ते रोपट्यांना पाणी देऊन लोकअदालतीच्या कामकाजाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी त्यांनी लोकअदालतीचे महत्त्व विशद करून पक्षकार आणि विधिज्ञांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पी. एस. इंगळे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, दीपक एच. दाभाडे आणि अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ, संजय जैन यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, वकील आणि संबंधित यंत्रणांनी लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली तसेच वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यासोबतच विविध राष्ट्रीयकृत बँका आणि पतसंस्थांची वादपूर्व प्रकरणेही लोकअदालतीसमोर ठेवण्यात आली. अधिकाधिक प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ आनंद एल. यावलकर आणि सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ दीपक एच. दाभाडे यांनी विविध शासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, बँका व संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन लोकअदालतीचे महत्त्व पटवून दिले.
लोकअदालतीमध्ये पक्षकारांना स्वेच्छेने आणि सामंजस्याने आपले वाद अंतिमरीत्या मिटविता येतात. या प्रक्रियेवरील विश्वासामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. विशेष मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमधून ९५१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ तसेच जिल्ह्यातील तालुका विधी सेवा समित्या, सर्व न्यायाधीश व कर्मचारी यांनी लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील, उपजिल्हाधिकारी,भू-अर्जन अधिकारी, बेंबळा प्रकल्पाचे अधिकारी, बँका व विविध संस्थांचे अधिकारी, विमा कंपन्यांचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी, विभाग नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, यवतमाळ, वकील मंडळी, स्वयंसेवक तसेच अधीक्षक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ आर. जे. काझी आणि कर्मचारीवृंदाचे सहकार्य लाभले.