नागपूर :- मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील पावसाअभावी गंभीर बनलेल्या परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेड नागपूर महानगर च्यावतीने नागपूर निवासी जिल्हाधिकारी अनुप खांदे यांना निवेदन देण्यात आले. “मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या मोठ्या संकटातून जात आहे. पावसाने सातत्याने ओढ दिल्यामुळे खरीप पिके करपण्याच्या स्थितीत आहेत. पिकांचे उत्पादन हातात येण्याची शक्यता कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ परिस्थितीचा आढावा न घेता तातडीने ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे.” अनेक शेतकऱ्यांनी खरीप पेरणीसाठी बँका, पतपुरवठा संस्था तसेच खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे. मात्र पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पाऊस न झाल्याने कर्जफेडीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शासनाने परिस्थितीचे तातडीने मूल्यांकन करून मदतीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. संभाजी ब्रिगेडच्या प्रमुख मागण्या…
१. कोरडा दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू कराव्यात.
२. खरीप पिकांच्या नुकसानीसाठी तातडीची आर्थिक मदत जाहीर करावी.
३. आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे व आवश्यक कृषी निविष्ठांचे नियोजन करावे.
४. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क व स्पर्धा परीक्षा शुल्क पूर्णतः माफ करावे.
५. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेऊन टँकरने पाणीपुरवठा व जनावरांसाठी चारा छावण्यांचे पूर्वनियोजन करावे.
६. दि.१७ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे विशेष मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सर्वंकष आढावा घ्यावा.
७. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर करावे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा. शेतकरी जगला तरच शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल; त्यामुळे संकटाच्या काळात शासनाने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नये, अशी आग्रही भूमिका संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मांडण्यात आली. यावेळी संभाजी ब्रिगेड नागपूर महानगर अध्यक्ष प्रताप पटले, उपाध्यक्ष पंकज वानखेडे, महेश तुरकर, सुकराम येडे, महेश पटले, विलास जयस्वाल, मनोज श्रीवास्तव महिला आघाडी शिवमती मनीषा चौधरी, स्मितल राऊत, प्रिया पारधी यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. याविषयी संपूर्ण राज्यभर आज सरकारला निवेदन देण्यात आली.