– नगर विकास कृती समितीचे शासनाला अंतिम निवेदन; १२ प्रमुख मागण्यांवर स्वतंत्र निर्णय घेऊन अंमलबजावणीची मागणी
संदीप कांबळे,कामठी :- कामठी शहरातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मूलभूत नागरी विकासाच्या प्रश्नांना आता केवळ आश्वासनांपुरते न ठेवता कालबद्ध कृती आराखड्याद्वारे मार्गी लावावे, अशी ठाम मागणी कामठी नगर विकास कृती समितीने केली आहे. समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना कामठी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत अंतिम निवेदन सादर करण्यात आले आहे. निवेदन देताना नगर विकास कृति समिती कामठीचे राजकुमार (सुगत) रामटेके, संघपाल गौरखेडे, अमित ऊके, शिवप्रसाद राऊत, जावेद पाशा,संघरक्षित बेलेकर,आरजु कांबळे, अकबर भाई, गणेश आगाशे, मनोज धोटे, चेतन फुलमाळी,हाटे.सीजेपी,राजन बागडे,व इतर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
कामठी शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत नागरी सुविधा, आरोग्य, क्रीडा, बाजारपेठ, औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक सुविधा, स्वच्छतागृहे, पत्रकार भवन तसेच लीज-नझूल प्रश्न आदी विविध विषयांवर समितीने यापूर्वी निवेदने, तक्रारी, आंदोलने आणि आमरण उपोषणाच्या माध्यमातून शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र अनेक प्रश्नांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने समितीने आता ‘आश्वासन नव्हे, तर निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी’ अशी भूमिका घेतली आहे.
समितीने जयस्तंभ चौक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसराचे पुनर्रचना व सौंदर्यीकरण, भूमिगत गटार योजनेतील कथित आर्थिक अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी, औद्योगिक वसाहत व एमआयडीसीच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय, क्रीडा संकुलाची पूर्तता आणि नवीन बाजारपेठ सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच कामठी येथे ५०० खाटांचे अत्याधुनिक शासकीय रुग्णालय, नागरिकांसाठी बालोद्यान, प्रलंबित लीज व नझूल प्रकरणांचा तातडीने निपटारा, महिलांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, तालुका पत्रकार भवन, वर्तमानपत्र विक्रेत्यांसाठी सुविधा आणि सांस्कृतिक भवन उभारण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रत्येक मागणीवर संबंधित विभागाने वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा, कोणत्या विभागाची जबाबदारी आहे, निधी उपलब्ध आहे का, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आवश्यक आहे का, काम कधी सुरू होणार आणि ते पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत काय, याची लेखी माहिती समितीला देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आर्थिक अनियमितता, प्रशासकीय निष्काळजीपणा अथवा नियमभंगाच्या तक्रारी असलेल्या प्रकरणांची सक्षम व निष्पक्ष चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी स्पष्ट भूमिका समितीने घेतली आहे. ही मागणी कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील नसून सार्वजनिक प्रश्नांच्या निराकरणासाठी असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
वाढती लोकसंख्या, कामठीचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि भविष्यातील नागरी गरजा लक्षात घेऊन ‘एकात्मिक कामठी शहर विकास कृती आराखडा’ तयार करण्याची मागणी समितीने केली आहे. शहरातील विविध विभागांमध्ये विखुरलेल्या मागण्यांऐवजी दीर्घकालीन नियोजनातून नागरी विकासाला दिशा देण्याची आवश्यकता निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देऊन समितीच्या सर्व मागण्यांचा एकत्रित आढावा घ्यावा. प्रत्येक मागणीवर कारणासहित अंतिम लेखी निर्णय घेऊन त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशी अंतिम विनंती करण्यात आली आहे.
“आश्वासनांपेक्षा निर्णय आणि निर्णयापेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी” या भूमिकेतून समितीने पुढील कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली असून, कामठीच्या दीर्घकाळ प्रलंबित विकासप्रश्नांकडे शासन-प्रशासन आता गांभीर्याने पाहणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.