संदीप कांबळे, कामठी :- विधानपरिषदेत शिक्षक आणि पदवीधरांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची व्यवस्था अस्तित्वात आहे.नुकतेच महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीसाठी मतदार संघाचीही निवड करण्यात आली आहे या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकरी वर्गासाठीही स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करून शेतकऱ्यांमधूनच शेतकरी आमदार निवडण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी कामठी तालुक्यातील शेतकरीवर्ग करीत आहे.
शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा थेट संबंध उत्पादन, बाजारपेठ, सिंचन, पीकविमा, कर्जव्यवस्था, शेतीमालाचे दर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान यांच्याशी आहे. हे प्रश्न केवळ निवडणुकीच्या काळापुरते मर्यादित न राहता सातत्याने विधिमंडळाच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहावेत, यासाठी शेतकरी वर्गाला स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७१ अंतर्गत राज्य विधानपरिषदांच्या रचनेत विविध प्रकारच्या प्रतिनिधित्वाची तरतूद आहे. त्यानुसार स्थानिक प्राधिकरणे, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांमधून प्रतिनिधी निवडले जातात. प्रतिनिधित्वाच्या या पद्धतीसाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातही स्वतंत्र तरतुदी आहेत.
महाराष्ट्रात पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका नियमितपणे घेतल्या जात असून यावर्षीही शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान तर 27 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागणार आहे.
शेतकरी मतदारसंघ झाल्यास त्याची व्याप्ती, पात्र मतदारांची व्याख्या, शेतकरी म्हणून पात्रतेचे निकष, मतदारयादीची रचना आणि मतदारसंघांची भौगोलिक सीमा याबाबत स्वतंत्र धोरण ठरवावे लागेल. तेव्हा शेतकरी मतदार संघ निवड ही मागणी केवळ राजकीय घोषणेपुरती न ठेवता तिच्या घटनात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या सातत्याने बदलत आहेत. हवामानातील बदल, वाढता उत्पादन खर्च, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, बाजारभावातील चढ-उतार, कृषी प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक व्यवस्था आणि शेतीला पूरक व्यवसाय यांसारखे विषय भविष्यात अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे या विषयांवर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या वर्गाचा विधिमंडळातील आवाज अधिक प्रभावीपणे पोहोचावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्ग व्यक्त करीत आहे.
शिक्षक आपल्या क्षेत्रातील प्रश्नांसाठी, पदवीधर आपल्या शैक्षणिक व रोजगारविषयक प्रश्नांसाठी प्रतिनिधी निवडू शकतात, तर शेतीवर प्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची निवड का होऊ नये?असा सवाल येथिल शिक्षित जागरूक शेतकरी वर्ग करीत आहे. शेतकरी आमदार म्हणून निवड झाल्यास अशा व्यवस्थेमुळे शेतकरी प्रश्नांना विधानपरिषदेत संस्थात्मक व्यासपीठ मिळू शकते,
‘शेतकरी आमदार’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि विधिमंडळाने अभ्यासपूर्वक पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.