पुणे :- अन्न विषबाधेच्या तक्रारीनंतर संबंधित मिठाई व दुग्धजन्य पदार्थांच्या आस्थापनेवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेली कारवाई योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘एफडीए’ला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे दिलेले निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत, अशी माहिती ‘एफडीए’ने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
१२ जून २०२६ रोजी अन्न विषबाधेबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पुण्यातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी संबंधित आस्थापनेची तपासणी केली. या वेळी स्वच्छता, अभिलेख संधारण, लेबलिंग, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत त्रुटी आढळल्या. तपासणीदरम्यान मिठाईचा नमुना विश्लेषणासाठी घेण्यात आला. हा नमुना असुरक्षित घोषित झाल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी आस्थापनेचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला.
या कारवाईविरोधात संबंधित व्यावसायिकाने १५ जून रोजी ‘एफडीए’ आयुक्तांकडे वैधानिक अपील दाखल केले. त्यानंतर ९ जुलै रोजी अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला. ‘एफडीए’ने त्याची दखल घेऊन अवघ्या चार दिवसांत, १३ जुलै रोजी पुनर्तपासणी केली. दरम्यान, संबंधित आस्थापनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्ट रोजी अन्न परवान्याचे निलंबन उठवताना व्यवसायाचे नुकसान झाल्याच्या कारणास्तव ‘एफडीए’ला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘एफडीए’ची कारवाई अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ मधील तरतुदींनुसार आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी करण्यात आल्याचे मांडले. अनुपालन अहवाल मिळाल्यानंतर केवळ चार दिवसांत पुनर्तपासणी करण्यात आल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. वैधानिक अपिलाची प्रक्रिया सुरू असताना संबंधित प्राधिकरणाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्यात आली होती. त्यामुळे कारवाई मनमानी नसल्याचा युक्तिवाद शासनाने केला.
या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींवर आधारित ‘एफडीए’ची कारवाई योग्य असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
