– काटोल तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन; शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधणार
काटोल :- गावनकाशात आणि महसुली अभिलेखांत नोंद असलेल्या शेतपांधन रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यात प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ किसान मित्र फाउंडेशन, काटोलचे संस्थापक प्रमोद मोहोड हे मंगळवार, २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून काटोल तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतपांधन रस्त्यांसह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याची माहिती मोहोड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सन १९१२-१३ च्या गावनकाशात रस्त्याची नोंद
मौजा आजनगाव, ता. काटोल, जि. नागपूर येथील सर्व्हे क्रमांक ७ चे शेतमालक सुभाष भाऊराव जिचकार आणि सर्व्हे क्रमांक १२ चे शेतमालक प्रमोद पंजाबराव मोहोड यांच्या शेतात जाण्यासाठी सन १९१२-१३ च्या गावनकाशात शेतपांधन रस्त्याची स्पष्ट नोंद असल्याचे मोहोड यांनी सांगितले. हा रस्ता आजनगाव ते लाखोळी या गावांना जोडणाऱ्या डांबरी रस्त्याला मिळतो. मात्र, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व्हे क्रमांक ३ च्या शेतमालक राजश्री जिचकार आणि सर्व्हे क्रमांक ८ चे शेतमालक सुरेंद्र रामचंद्र जिचकार यांनी शेताच्या बांधावरून जाणारा हा रस्ता बंद केला आहे.
रस्ता बंद झाल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी मार्ग उपलब्ध नसल्याचा दावा मोहोड यांनी केला. परिणामी, त्यांची शेती पडीत ठेवण्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
२०२० पासून प्रकरण प्रलंबित असल्याचा आरोप
सदर रस्ता शासकीय नोंदीत असल्याने नियमानुसार अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत, असा मोहोड यांचा दावा आहे. मात्र, सुभाष जिचकार यांच्या प्रकरणात मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६, तर त्यांच्या स्वतःच्या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत कार्यवाही सुरू असल्याने प्रकरणे २०२० पासून प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शासकीय नकाशात नोंद असलेल्या रस्त्याच्या अतिक्रमणाबाबत प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित असताना दिरंगाई होत असल्याचे मोहोड यांनी म्हटले आहे. या प्रशासकीय कार्यपद्धतीला कंटाळून त्यांनी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांना पत्र पाठवून आपली ३.३२ एकर शेतजमीन शासनाला स्मशानभूमीसाठी दान देण्याचा निर्णय कळविल्याचेही सांगितले. मात्र, त्यानंतरही संबंधित प्रश्नावर ठोस कार्यवाही न झाल्याने आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन –
या उपोषणादरम्यान शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील मागण्यांचा समावेश आहे.
१. कृषी पंपांसाठी वीजपुरवठा :
सन २०२४ पासून बंद करण्यात आलेला कृषी पंपांचा वीजपुरवठा ‘मागेल त्याला वीज जोडणी’ या तत्त्वानुसार तातडीने सुरू करण्यात यावा.
२. शेतपांधन व शिवरस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवा :
गावनकाशात नोंद असलेल्या शेतरस्त्यांवरील आणि शिवरस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्यात यावीत.
३. पर्यायी रस्त्यांची व्यवस्था : भाऊबंदकीतील वाटणी किंवा अन्य कारणांमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे शेतात जाण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत, त्यांना प्रशासनाने पर्यायी रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत.
४.संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई : शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमणांच्या प्रकरणांत कथित दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित तहसीलदारांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
५.शासन निर्णयांची अंमलबजावणी : मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपांधन रस्ते योजनेसंदर्भात २९ ऑगस्ट २०२५ व १४ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित शासन निर्णय तसेच २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन शुद्धिपत्रकात नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
६.तलाठी कार्यालयाच्या घरभाड्याची थकबाकी :
मौजा लाखोळी, पटवारी हलका क्रमांक ५६ येथे श्रीमती सुमनबाई ईश्वर गिरी यांच्या घरी सुमारे ४५ वर्षांपासून असलेल्या तलाठी कार्यालयाचे थकीत घरभाडे व्याजासह अदा करण्यात यावे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन –
शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध होणे, कृषी पंपांसाठी नियमित वीजपुरवठा मिळणे आणि महसूल विभागातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणे आवश्यक आहे. या मागण्यांसाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी २७ ऑक्टोबरपासून काटोल तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचे प्रमोद मोहोड यांनी सांगितले. प्रशासनाने या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी किसान मित्र फाउंडेशनच्यावतीने पत्र परिषदेत करण्यात आली आहे.
