– शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा दोन महिन्यांत कृती अहवाल सादर करण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली :- महिला कैदी आणि त्यांच्या मुलांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नऊ केंद्रीय मंत्रालये, सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक तसेच संबंधित पोलीस महासंचालकांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे. तसेच, या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यांच्या आत कृती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
महिला कैदी आणि त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या अथवा त्यांच्यापासून वेगळ्या राहणाऱ्या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना संवेदनशील आणि लिंग-समानतेवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता आयोगाने अधोरेखित केली आहे. कारागृहांतील मानवीय परिस्थिती, माता व बालकांसाठी पुरेशा आरोग्य सुविधा, मानसिक आरोग्य सेवा, न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोच, कौटुंबिक संबंधांचे जतन, मुलांच्या सर्वोत्तम हितांचे संरक्षण तसेच महिला कैद्यांचे पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्समावेशन यांना प्राधान्य देण्यावर आयोगाने भर दिला आहे.
या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दहा प्रमुख क्षेत्रांतील उपाययोजनांचा समावेश आहे. यामध्ये अटक व कारागृह प्रवेश प्रक्रिया, नोंदणी आणि दस्तऐवजीकरण, आरोग्य व वैद्यकीय सेवा, स्वच्छता आणि निवासव्यवस्था, महिला कैद्यांसोबत राहणाऱ्या मुलांचे संरक्षण, कुटुंबीयांशी संपर्क व भेटी, कारागृह प्रशासन, कायदेशीर मदत व न्यायप्रक्रिया, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान आवश्यक सुविधा, पुनर्वसन व सुटकेनंतरचे सामाजिक पुनर्समावेशन तसेच परदेशी महिला कैद्यांशी संबंधित बाबींचा समावेश आहे.
महिला कैदी आणि त्यांच्या मुलांच्या मानवी हक्कांचे प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी आणि दोन महिन्यांच्या आत कृती अहवाल सादर करावा, असे आवाहन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केले आहे.
